कैबिनेट बैठक : दस कंपनियों को प्रोत्साहन के लिए सरकार देगी रियायत
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत प्रदेश में स्थापित होने वाली दस कंपनियों को सरकार ने रियायत का फैसला किया है।
लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत प्रदेश में स्थापित होने वाली दस कंपनियों को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने रियायत का फैसला किया है। यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इन कंपनियों को जीएसटी प्रतिपूर्ति, स्टांप ड्यूटी में छूट समेत कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 3630 करोड़ रुपये लागत से स्थापित होने वाली इन इकाइयों में 3491 नए रोजगार मिलेंगे। यह इकाइयां पूर्वांचल, पश्चिमांचल और मध्यांचल में हैं।
सुविधा और रियायत वाली इकाइयों के नाम
- एसीसी लिमिटेड, अमेठी
- गैलेंट इस्पात लिमिटेड, गोरखपुर
- अंबाशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड बुलंदशहर
- कनोडिया बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड फर्रुखाबाद
- कनोडिया निर्माण सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड फर्रुखाबाद
- कनोडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रतापगढ़
- साची एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड रायबरेली
- साची एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद
- पसवारा पेपर्स लिमिटेड मेरठ
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में निदेशक के दो पद समाप्त
उत्तर प्रदेश उद्यम ब्यूरो (समूह क और समूह ख के आर्थिक और प्राविधिक पद) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत ब्यूरो में निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) और निदेशक (निर्माण प्रबंध) के दो पद समाप्त कर दिये गए हैं। निदेशक (सामान्य प्रबंध) के पद को लोक सभा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने की मौजूदा व्यवस्था में संशोधन कर दिया गया है। अब इसे पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था की गई है।