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UP: कोरोना किट खरीद की गड़बड़ी में सोनभद्र के DPRO निलंबित, झांसी में भी मिली शिकायत

सोनभद्र के पूर्व प्रभारी जिला पंचायतराज अधिकारी धनंजय जायसवाल पर ऑक्सीमीटर व थर्मल स्कैनर खरीदने के लिए ग्राम पंचायतों में दबाव बनाकर भुगतान कराने का आरोप है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 18 Sep 2020 01:35 AM (IST)Updated: Fri, 18 Sep 2020 06:26 AM (IST)
UP: कोरोना किट खरीद की गड़बड़ी में सोनभद्र के DPRO निलंबित, झांसी में भी मिली शिकायत
UP: कोरोना किट खरीद की गड़बड़ी में सोनभद्र के DPRO निलंबित, झांसी में भी मिली शिकायत

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में कोरोना किट की खरीद में गड़बड़ी पर एक और जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) को निलंबित किया गया है। सोनभद्र के पूर्व प्रभारी जिला पंचायतराज अधिकारी धनंजय जायसवाल को निलंबित करके मीरजापुर मंडल कार्यालय से संबद्ध किया गया है। जायसवाल पर ऑक्सीमीटर व थर्मल स्कैनर खरीदने के लिए ग्राम पंचायतों में दबाव बनाकर भुगतान कराने का आरोप है। झांसी में अधिक दाम पर कोरोना किट खरीदे जाने का मामला सामने आया है।

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अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिलों में किट खरीदने की जांंच करायी जा रही है। इस दौरान सुलतानपुर व गाजीपुर की तरह झांसी में भी कीमतों में भारी अंतर पाया गया है। उन्होंने इस संबंध में अभी कोई दंडात्मक कार्रवाई किए जाने से इनकार किया। उनका कहना है कि दोषियों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। बता दें कि कोरोना किट की खरीद में गड़बड़ी के मामलों में पिछले दिनों सुलतानपुर और गाजीपुर के डीपीआरओ निलंबित किए जा चुके हैं।

बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण काल में जनता को हर चिकित्सा मुहैया कराने के लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया है। भारी-भरकम बजट इस पर तुरत-फुरत आवंटित और स्वीकृत किया जा रहा है। इसी मौके का लाभ उठाने में कुछ भ्रष्ट अधिकारी जुट गए। सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए उपकरणों की खरीद कई गुना अधिक दिखाकर कमीशन खाना शुरू कर दिया। विपक्ष ने भी इस पर हल्ला मचाना शुरू कर दिया। इसे गंभीरता से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए एसआइटी से भी जांच करायी जा रही है।

जेम पोर्टल से ही उपकरण खरीदने के निर्देश : बता दें कि चिकित्सा उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ.डीएस नेगी ने जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर करके ही चिकित्सा उपकरण खरीदने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसमें जो कंपनी न्यूनतम दर पर तय नियम-शर्तों के अनुसार आपूर्ति को तैयार होती है, उसे ही उपकरण की आपूर्ति का आदेश जिला स्तर पर अधिकारी द्वारा देने की व्यवस्था है। डॉ.नेगी ने बताया कि निर्देशों का पालन न कर नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।


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