Yogi Cabinet Meeting: सीएम योगी का तोहफा, 40 हजार से ज्यादा किसानों को मिलेंगे सोलर पंप
योगी सरकार ने राज्य के 40521 हजार किसानों को तोहफा दिया है। वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत बाकी रह गए सोलर पंप की स्थापना के लक्ष्य को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने राज्य के 40521 हजार किसानों को तोहफा दिया है। वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत बाकी रह गए सोलर पंप की स्थापना के लक्ष्य को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
प्रदेश में वर्ष 2019-20 से प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से पीएम-कुसुम योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत दो हार्सपावर से 7.5 हार्सपावर तक के सोलर पंप की स्थापना पर मूल्य का 60 प्रतिशत अनुदान किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं 10 हार्सपावर के सोलर पंप स्थापित कराने पर भी 7.5 हार्सपावर के पंप के बराबर अनुदान दिया जाता है।
सरकार के अनुसार वर्ष 2020-21 से मार्च 2025 तक 63,345 सोलर पंपों की स्थापना कराई गई है। इससे 1.49 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है। प्रति वर्ष 5483.98 लाख यूनिट बिजली की बचत, कार्बन उत्सर्जन में प्रति वर्ष 1.26 लाख टन की कमी आ रही है। इसके अलावा डीजल पंप सेट को सोलर पंपर से परिवर्तित होने से हर साल 877.50 लाख लीटर डीजल की भी बचत हुई है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 28,811 कृषक प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के सोलर पंपों की स्थापना कराई गई थी, जबकि 40,521 हजार पंप की स्थापना का लक्ष्य शेष रह गया था। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में 45 हजार सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग ने वर्ष 2024-25 के शेष लक्ष्यों की चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ति करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे शुक्रवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।
इन सोलर पंप की स्थापना के लिए किसानों का चयन कृषि विभाग के पोर्टल के माध्यम से टोकन प्रक्रिया के आधार पर ‘पहले आओ-पहले पाओ’ की नीति से किया जाएगा। आवेदन के समय किसान को पांच हजार रुपये टोकन मनी के रूप में आनलाइन जमा करने होंगे। सोलर पंप के लिए बुकिंग, विभाग द्वारा जिलावार और क्षमतावार आवंटित लक्ष्यों की सीमा के अनुसार की जाएगी।

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