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यूपी की अर्थ व्‍यवस्‍था को एक ट्रिलियन डालर बनाने के कंसल्टेंट के रूप में चयन‍ित कंपनी को 90 दिनों के अंदर देनी होगी प्रारंभिक रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप दिसंबर तक तैयार होने की संभावना है। रोडमैप तैयार करने वाले कंसल्टेंट के रूप में चयनित की जाने वाली कंपनी को अनुबंध की अवधि के 90 दिनों के अंदर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट देनी होगी।

By Prabhapunj MishraEdited By: Published: Wed, 06 Jul 2022 03:45 PM (IST)Updated: Wed, 06 Jul 2022 03:45 PM (IST)
यूपी की अर्थ व्‍यवस्‍था को एक ट्रिलियन डालर बनाने के कंसल्टेंट के रूप में चयन‍ित कंपनी को 90 दिनों के अंदर देनी होगी प्रारंभिक रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप जल्‍द होगा तैयार

लखनऊ, राज्‍य ब्‍यूरो। उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप तैयार करने वाले कंसल्टेंट चयन के लिए हुई टेक्निकल बिड के आधार पर चयनित तीन कंपनियों की फाइनेंशियल बिड ओपर कर दी गई है।

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कंसल्टेंट चयन की रेस में सात कंपनियां शामिल थीं। इनमें नाबार्ड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इन्वेस्ट इंडिया, डा.राजेन्द्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, डेलाइट इंडिया, ग्रांट थार्नटन इंडिया, बास्टन कंसल्टेंसी ग्रुप और जेसीएल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे। टेक्निकल बिड के आधार पर 70 से ज्यादा स्कोर हासिल करने वाली तीन कंपनियां फाइनेंशियल बिड के लिए चुनी गई थीं।

इनमें बास्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, ग्रांट थार्नटन इंडिया और डेलाइट इंडिया शामिल हैं। इन कंपनियों की फाइनेंशियल बिड मंगलवार को खोली गईं। टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड के संयुक्त स्कोर के आधार पर इन तीन में से किसी एक का कंसल्टेंट के तौर पर चयन होगा।

फाइनेंशियल बिड के आधार पर कंसल्टेंट के रूप में चयनित की जाने वाली कंपनी को अनुबंध की अवधि के 90 दिनों के अंदर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट देनी होगी। वहीं उसे 150 दिनों यानी लगभग पांच महीने में उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का विस्तृत रोडमैप पेश करना होगा। इस आधार पर यह उम्मीद की जा रही है कि चुना जाने वाला कंसल्टेंट दिसंबर तक यह रोडमैप तैयार कर सरकार को सौंप देगा।

कृषि क्षेत्र में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी दर 5304 रुपये प्रतिमाह: राज्य सरकार ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र में नियोजित कर्मचारियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें पहली अप्रैल 2021 से निर्धारित और पुनरीक्षित कर दी हैं। कृषि से जुड़े कार्यों के संदर्भ में वयस्क कर्मकारों के लिए मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दर 5304 रुपये प्रतिमाह या 204 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नकद या कर्मचारियों की सहमति से, आंशिक तौर पर नकद और आंशिक रूप से जिन्स में, इस प्रकार किया जा सकता है कि मजदूरी का कुल मूल्य किसी भी दशा में भी न्यूनतम मजदूरी दरों से कम न हो। मजदूरी की प्रति घंटा दरें, दैनिक दरों के 1/6 भाग से कम नहीं होगी। किशोरों और बालकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम अनुपाती दर किसी व्यस्क कर्मचारी को अनुमन्य अनुपाती दर से कम न होगी।


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