लखनऊ (जेएनएन)। किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार ने अपने पिछले बजट में सड़कों के निर्माण मद में भारी कमी की थी, तो इस बार उसकी भरपाई कर दी है। योगी सरकार ने सूबे में सड़कों का जाल बिछाने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। सड़कों के लिए 17615.29 करोड़ रुपये का बजट है, जो पिछले साल की तुलना में 22 फीसद ज्यादा है। सड़कों के निर्माण के मद में लोक निर्माण विभाग को 11 हजार 343 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी तरह पुलों के निर्माण के लिए एक 817 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य सरकार ने सड़कों को विकास का पैमाना माना है। इससे हर क्षेत्र में खुशहाली आएगी और निवेशकों का रुझान प्रदेश की ओर बढ़ेगा। प्रदेश सरकार ने बजट के जरिए सबके विकास की अपनी सकारात्मक सोच को सामने रखा है। 

पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड 

इस बार जिला मुख्यालयों को फोर लेन सड़कों से जोड़े जाने के लिए 1600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मार्र्गों के नवीनीकरण, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए तीन हजार 324 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी तरह मार्गों के नव निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा सेतुओं के निर्माण हेतु 920 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सड़कों के निर्माण में राज्य सरकार ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड पर विशेष ध्यान दिया है। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल की विशेष परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ तथा बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। सड़कों के अनुरक्षण हेतु राज्य सड़क निधि में एक हजार 500 करोड़ रखे गए हैं। 

फ्लाईओवर निर्माण व्यवस्था

केंद्रीय मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु बजट में इस बार कमी की गई है। पिछले साल के बजट में जहां इसके लिए आठ हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित ते, वहीं इस बार दो हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरों के बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण अंचलों में नदियों एवं बड़े नालों पर पुलों के निर्माण हेतु एक हजार 467 करोड़ रुपये तथा रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में है। प्रदेश के गांवों को संपर्क मार्ग से जोडऩे के लिए पिछली बार यानि 2017-18 के बजट में 451 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इस बार ग्राम्य विकास विभाग के बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु दो हजार 873 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

 

Posted By: Nawal Mishra

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