UP: मानक पूरे न होने पर 16 निजी विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव रद, छह को मानक पूरे करने के निर्देश
उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए संस्थाओं को आशय पत्र जारी करने के लिए मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक में 31 प्रस्तावों पर मंथन किया गया। बैठक में 31 में से 16 निजी विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए संस्थाओं को आशय पत्र जारी करने के लिए मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए 31 प्रस्तावों पर मंथन किया गया। इसमें 13 निजी विश्वविद्यालयों के भूमि से संबंधित मानक पूरे नहीं थे, ऐसे में उनके प्रस्तावों को तत्काल रद करने का आदेश जारी कर दिया गया। वहीं तीन और निजी विश्वविद्यालयों के मानक जांच में पूरे न पाए जाने के कारण इनके प्रस्तावों को रद करने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस तरह 31 में से 16 निजी विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए।
जिन निजी विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव निरस्त किए गए उनमें सर्वदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, कृष्ण लाल मेमोरियल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, पंडित दीन दयाल उपाध्याय फरह विश्वविद्यालय मथुरा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, एसआरडी यूनिवर्सिटी फिरोजाबाद, पीके यूनिवर्सिटी मथुरा, दून यूनिवर्सिटी सहारनपुर, पीएसआइटी कानपुर, एसआरएम यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, आरकेजी यूनिवर्सिटी हापुड़, डॉ. विजय इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वाराणसी, श्री मूर्ति ठाकुर मदन मोहन केदार महंत नारायण यूनिवर्सिटी मिर्जापुर व महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कानपुर के जमीन संबंधित मानक पूरे नहीं थे, इसीलिए इन 13 विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है।
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने विवेक यूनिवर्सिटी बिजनौर, एसडीजीआइ यूनिवर्सिटी गाजियाबाद और बीके यूनिवर्सिटी मथुरा के प्रस्तावों को भी मानक पर खरा न पाए जाने के कारण इन तीन निजी विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों के भी निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं छह निजी विश्वविद्यालयों को 31 दिसंबर 2020 तक मानक पूरे करने की मोहलत दी गई है। इसमें मौलाना रूरल यूनिवर्सिटी, मेघ सिंह विश्वविद्यालय आगरा, केएन मोदी विश्वविद्यालय गाजियाबाद, महार्षि रामायण यूनिवर्सिटी अयोध्या, एसआर यूनिवर्सिटी लखनऊ और जेबीएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा शामिल है। वहीं बाकी नौ विश्वविद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण सहित अन्य औपचारिताएं पूरी करने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जांच की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और कहीं किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत न मिले।