UP Revenue Board: राजस्व परिषद के कर्मि‍यों के ल‍िए अच्‍छी खबर, योगी सरकार को भेजा गया ये प्रस्‍ताव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बीते कुछ दशकों में लेखपालों की संख्या हजारों में बढ़ी। राजस्व निरीक्षकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तहसीलदार के पद लगभग दोगुने हो गए। वर्ष 2016 में राजस्व संहिता लागू होने के बाद तहसीलदार (न्यायिक), एसडीएम (न्यायिक) और एडीएम (न्यायिक) के पद भी बढ़ गए, लेकिन फील्ड में तैनात राजस्व अमले की निगरानी करने वाले राजस्व परिषद में विभिन्न संवर्गों में पदों की संख्या 1970 से जस की तस है। इस बीच जिलों और तहसीलों की संख्या भी बढ़ गई।

समय के साथ राजस्व परिषद में काम का बोझ तो बढ़ा ही, यहां के कर्मचारी पदोन्नति के भी मोहताज हैं। राजस्व परिषद में लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक अधिकारी सिर्फ अनुभाग अधिकारी स्तर (5400 रुपये ग्रेड पे) तक ही पदोन्नत हो पाते हैं, जबकि सचिवालय में तैनात समीक्षा अधिकारी प्रमोशन पाकर विशेष सचिव स्तर (8900 रुपये ग्रेड पे) तक पहुंच जाते हैं।

काडर पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा

राजस्व परिषद में 2005 बैच के समीक्षा अधिकारी अब भी इसी पद पर कार्यरत हैं जबकि सचिवालय में 2013 बैच के समीक्षा अधिकारी अब अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्व परिषद के काडर पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। समय के साथ काम के बढ़ते बोझ को देखते हुए काडर पुनर्गठन के अंतर्गत परिषद में अनुभागों व प्रकोष्ठों की संख्या को 31 से बढ़ाकर 38 करने की संस्तुति की गई है। इसके अलावा पुनर्गठन के तहत 117 नए पद भी मांगे गए हैं।

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राजस्व परिषद में काडर पुनर्गठन के अंतर्गत कंप्यूटर सहायक के पदों की संख्या को 29 से बढ़ाकर 38 करने की मांग की गई है। सहायक समीक्षा अधिकारी के 99 मौजूदा पदों में से 61 को सरेंडर करते हुए 38 पदों को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। समीक्षा अधिकारी के 134 पदों की संख्या बढ़ाकर 190 करने का प्रस्ताव है। अनुभाग अधिकारी के 15 पद हैं जिनकी संख्या बढ़ाकर 38 करने की संस्तुति की गई है।

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इसके अलावा अनु सचिव के 19, उप सचिव के आठ और संयुक्त सचिव के दो नए पद सृजित करने की मांग की गई है। वहीं तहसीलदार स्तर के विशेष कार्याधिकारी के आठ पदों को सरेंडर करने की सिफारिश की गई है।

अनुभागों/प्रकोष्ठों की मौजूदा और प्रस्तावित संख्या

अनुभाग/प्रकोष्ठ -        वर्तमान संख्या -        प्रस्तावित संख्या

प्रशासनिक अनुभाग -     16                        19

न्यायिक अनुभाग -          3                            8

प्रकोष्ठ -                         9                               9

भूमि अध्याप्ति निदेशालय - 3                         2