लखनऊ के 40 थानों में लागू होगा कमिश्नरी सिस्टम, राजधानी को मिले दो नए थाने

लखनऊ, जेएनएन। राजधानी में कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई। यह व्यवस्था नगर के 40 थानों में प्रभावी होगी। वहीं ग्रामीण के पांच थाने इससे अलग होंगे, जिनमें पुरानी व्यवस्था रहेगी। लखनऊ को दो नए थाने मिले हैं। इनमें गोमतीनगर विस्तार और सुशांत गोल्फ सिटी थाना होगा, जिसपर काम शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर के कार्यभार ग्रहण करने के बाद इसके लोकेशन, स्थापना और थाने में पुलिसकर्मियों की तैनाती का निर्णय लिया जाएगा।

थानों का क्षेत्रफल हुआ था निर्धारित

वर्तमान में राजधानी में महिला थाना समेत कुल 43 थाने हैं। कुछ साल पहले कॉलोनियों के विस्तार को देखते हुए थानों में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। इसमें गोमतीनगर विस्तार और सुशांत गोल्फ सिटी थाना बनाए जाने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था। खास बात यह है कि दो नए थानों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल सुशांत गोल्फ सिटी थाने का होगा। बताया जा रहा है कि इस थाने के अंतर्गत 144 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आएगा। इसके थानाक्षेत्र में करीब एक लाख 20 हजार से अधिक की आबादी होगी। गोमतीनगर एक्सटेंशन की सीमा सुशांत गोल्फ सिटी थाने से कम होगी। इसमें पांच वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र आ सकता है। 

यहां बन सकते हैं थाने 

गोमतीनगर विस्तार थाना जनेश्वर मिश्र पार्क अथवा मकदूमपुर पुलिस चौकी के आसपास की जमीन पर बनाया जा सकता है। काफी पहले यहां पर जमीन हासिल करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने एलडीए से बात की थी। वहीं सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अहिमामऊ क्षेत्र के अलावा अंसल सिटी व पीजीआइ थाना क्षेत्र के कुछ हिस्से को जोड़कर बनाने पर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि पूर्व में इन दो थानों के अलावा रहीमाबाद थाना बनाने पर भी विचार किया गया था।

इन थानों पर रहेगी पुलिस कमिश्नर की नजर

कमिश्नरी प्रणाली आलमबाग, अलीगंज, अमीनाबाद आशियाना, बाजारखाला, बंथरा, चौक, कैंट, चिनहट, गोमतीनगर, गुडंबा, गाजीपुर, गौतमपल्ली, हुसैनगंज, हजरतगंज, हसनगंज, इंदिरानगर, जानकीपुरम, कैसरबाग, कृष्णानगर, महानगर, मानकनगर, मडिय़ांव, नाका, पारा, पीजीआइ, सआदतगंज, सरोजनीनगर, तालकटोरा, ठाकुरगंज, विभूतिखंड, विकासनगर, वजीरगंज, काकोरी, नगराम, महिला थाना, मोहनलालगंज, सुशांत गोल्फ सिटी और गोमतीनगर विस्तार थाने में लागू होगी। पुलिस कमिश्नर इन थानों में तैनात पुलिसकर्मियों और उनके वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यशैली पर नजर रखेंगे।

12 साल पहले का प्रस्ताव कागजों में ही रह गया

लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का प्रस्ताव 12 साल पहले तैयार हुआ था। इसे 16 बड़े शहरों में लागू करने पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका था। अब प्रदेश सरकार ने अपना नया कमिश्नर प्रणाली का प्रस्ताव बनाकर लागू किया तो लोगों ने इसका स्वागत किया। 

दरअसल, वर्ष 2008 में बहुराष्ट्रीय कंपनी ग्रेजियानो के एमडी एलके चौधरी की श्रमिकों ने हत्या कर दी थी। जिसके बाद नोएडा से लेकर लखनऊ तक प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस सनसनीखेज वारदात के बाद प्रदेश के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी एके गुप्ता, डीजीपी विक्रम सिंह, एसएसपी आरके चतुर्वेदी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों ने नोएडा-ग्रेनो की विदेशी कंपनियों के सीईओ के साथ एक्सपो मार्ट में बैठक करने का निर्देश दिया था। उद्यमियों की ओर से कमिश्नर प्रणाली को जरूरी बताते हुए लागू करने की मांग की गई थी।