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PM नरेंद्र मोदी आज देंगे किसान सम्मान निधि की अगली किस्त, UP के 2.36 करोड़ किसानों मिलेंगे 4,720 करोड़ रुपये

PM Kisan Samman Nidhi Yojana लघु व सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त फिर मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उत्तर प्रदेश के 2.36 करोड़ किसानों को 4720 करोड़ रुपये सीधे उनके खाते में भेजेंगे।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Sun, 08 Aug 2021 09:39 PM (IST)Updated: Mon, 09 Aug 2021 07:27 AM (IST)
PM नरेंद्र मोदी आज देंगे किसान सम्मान निधि की अगली किस्त, UP के 2.36 करोड़ किसानों मिलेंगे 4,720 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश के 2.36 करोड़ किसानों के खातों में भेजे जाएंगे 4,720 करोड़ रुपये।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। लघु व सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त फिर मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उत्तर प्रदेश के 2.36 करोड़ किसानों को 4,720 करोड़ रुपये सीधे उनके खाते में भेजेंगे। प्रत्येक किसान के खाते में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर व नवंबर माह की किस्त के तौर पर 2000 रुपये भेजे जाएंगे। इनमें वे किसान भी शामिल हैं, जिन्हें एक से आठ बार तक धनराशि दी जा चुकी है।

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ऐसे ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से दो करोड़ से अधिक किसान जुड़े हैं व योजना से 25 लाख 60 हजार से अधिक किसानों को 2,208 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मिली है। प्रदेश में पहली बार 433.86 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न की सरकारी खरीद की गई व 78,23,357 किसानों को 78,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान हुआ है। किसानों को तीन लाख 92 हजार करोड़ रुपये का फसली ऋण का भुगतान किया गया है व 36 हजार करोड़ रुपये से 86 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ है।

किसानों को छह लाख 80 हजार 708 करोड़ का भुगतान : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के सालाना बजट से ज्यादा धनराशि साढ़े चार साल के कार्यकाल में दी है। 2017 से पहले तक किसी सरकार ने सालाना बजट की आधी धनराशि भी किसानों को नहीं दी। सरकार ने विभिन्न मदों में किसानों को रिकार्ड छह लाख 80 हजार 708 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

गन्ना किसानों को एक लाख 40 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान : कोरोना महामारी में भी गन्ना किसानों की सुविधाओं का रखते हुए चीनी मिलें चलती रहीं और खेती किसानी से जुड़ी हर गतिविधियों को अनुमति दी गई, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। पिछली सरकारों में चीनी मिलें बंद हो रहीं थी और गन्ना किसानों का बकाया बढ़ रहा था, लेकिन सरकार ने रमाला, पिपराइच, मुंडेरवा चीनी मिलों सहित 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार कराया और पहली बार 45 लाख गन्ना किसानों को एक लाख 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है।


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