PM Jan Arogya Yojana: अब गावों में घर-घर जाकर बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड, अस्पताल में होगा अलग काउंटर
PM Jan Arogya Yojana उत्तर प्रदेश में 40 लाख अंत्योदय परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है और अब लाभार्थियों की कुल संख्या 7.6 करोड़ है। 42 प्रतिशत लाभार्थियों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कार्ड दिया जा चुका है।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के कार्ड अब गांवों में घर-घर जाकर बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के लिए अलग काउंटर बनाने और इनके जरिये ओपीडी पंजीकरण, लैब जांच और दवाएं वितरित करने को भी कहा है। तिवारी ने बताया कि बीती 16 सितंबर से चलाए जा रहे पंद्रह दिवसीय विशेष अभियान में 50 हजार मजदूरों सहित 3.19 लाख लोगों के कार्ड बनाए गए हैं।
मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप की बैठक में प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड के साथ 14 नए मेडिकल कालेजों और नए बनाए जा रहे 6786 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए कि 14 नए मेडिकल कालेजों के निर्माण को तय समय पर पूरा किया जाए। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन निर्माण का लक्ष्य तय कर उसकी मानीटरिंग करने को कहा। समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा न होने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 40 लाख अंत्योदय परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है और अब लाभार्थियों की कुल संख्या 7.6 करोड़ है। 42 प्रतिशत लाभार्थियों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कार्ड दिया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 15,624 स्वास्थ्य इकाईयों को अपग्रेड कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाना है। अब तक 8834 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं। मुख्य सचिव ने शेष 6786 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मार्च 2022 तक हर हाल में बनाने की हिदायत दी।
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए नौ नए मेडिकल कालेजों में नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) की टीम द्वारा दौरा किए जाने के बाद अब यहां बाकी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। वहीं 14 नए मेडिकल कालेजों के निर्माण की भी समीक्षा की गई। इसमें बुलंदशहर, औरैया, सोनभद्र, ललितपुर, चंदौली, सुलतानपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, अमेठी, कुशीनगर, कानपुर देहात, कौशांबी, बिजनौर व पीलीभीत के जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर मेडिकल कालेज बनाया जा रहा है। यहां निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा गया।
अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डीपीआर मंजूर कर ली गई है और निर्माण के लिए 20-20 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी दी जा चुकी है। उधर राजधानी में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए एलडीए द्वारा 50 एकड़ जमीन दी गई है। कुलपति, कुलसचिव व वित्त अधिकारी के पदों का सृजन कर दिया गया है। कार्यालय संचालन के लिए 35 कर्मियों के पद सृजन की कार्रवाई चल रही है। अलीगढ़, आजमगढ़ और सहारनपुर में बनाए जा रहे राज्य विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्य की प्रगति की भी मुख्य सचिव ने समीक्षा की।