शॉपिंग मॉल में पहले आधे घंटे की पार्किंग हो सकती है मुफ्त
सड़कों पर खड़ी गाडिय़ों से लगने वाले जाम से निपटने को यातायात पुलिस और एलडीए ने मॉल संचालकों के सामने रखा प्रस्ताव, हफ्तेभर में लागू होगी व्यवस्था।
लखनऊ, जेएनएन । शहर में जाम की समस्या के मुख्य कारणों में से एक सड़क पर वाहनों की पार्किंग को कम करने के लिए शॉपिंग माल का सहारा लिया जाएगा। राजधानी पुलिस, एलडीए और मॉल प्रबंधकों की त्रिपक्षीय वार्ता में गुरुवार को प्रस्ताव रखा गया कि शहर के शॉपिंग मॉल वाहन चालकों को पहले आधा घंटे की मुफ्त पार्किंग उपलब्ध कराएं। पूरे सप्ताह पार्किंग के शुल्क में कोई उतार-चढ़ाव न हो। इसके साथ ही शुल्क की दरों को नगर निगम और एलडीए के समान ही रखा जाए, जिससे आम लोग अधिक से अधिक मॉल के भीतर ही अपने वाहनों की पार्किंग करें। सभी मॉल संचालकों ने एक सप्ताह में नई व्यवस्था को लागू करने पर हामी भर दी है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभागार में शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में एलडीए वीसी प्रभु एन सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात रविशंकर निम, एएसपी अभिषेक वर्मा के साथ प्रमुख मॉल के मैनेजर मौजूद रहे।
ये प्रस्ताव रखे गए मॉल प्रबंधकों के सामने
- मॉल में शुरू के आधे घंटे की पार्किंग सुविधा निश्शुल्क कराई जाएगी।
- पूरे सप्ताह पार्किंग का शुल्क एक सामान रहेगा
- मॉल की पार्किंग के रेट नगर निगम की पार्किंग की तर्ज पर एक सामान व कम रखे जाएंगे
- कुछ समय बाद मॉल में खरीदारी करने वाले लोगों को अधिक समय के लिए फ्री पार्किंग की सुविधा दी जाएगी
मॉल की पार्किंग सेवा है, फायदे का सौदा नहीं
विभिन्न देशों में मॉल की पार्किंग का उदाहरण रखकर प्रबंधकों को बताया गया कि पार्किंग आप एक सेवा के तौर पर अपने ग्राहकों को देते हैं। ये फायदा उठाने के लिए नहीं होती है। आपके मॉल में अगर कोई खरीदारी कर रहा है और फिल्म देख रहा है तो उसका फायदा आपको मिल रहा है। इसलिए पार्किंग शुल्क बहुत कम होना चाहिए।
राजधानी के प्रमुख मॉल
- सहारागंज शाहनजफ रोड
- वेव मॉल, पॉलीटेक्निक चौराहा
- फिनिक्स मॉल, कानपुर रोड
- सिनेपॉलिस, विभूतिखंड, शहीद पथ
- सिंगापुर मॉल, गोमती नगर
- सिटी मॉल, सीएमएस गोमती नगर के पास
- रिवर साइड मॉल, विपिनखंड गोमती नगर
- फन रिपब्लिक मॉल, गोमती नगर
लविप्रा के उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने बताया कि मॉल संचालकों ने एक सप्ताह का समय मांगा है। किसी को ये निर्णय अपने बोर्ड से पास कराना होगा तो कहीं कंपनी किसी एजेंसी से मॉल संचालित करा रही है। इसलिए समय मांगा गया है। एक सप्ताह में ये प्रस्ताव लागू कर दिए जाएंगे।