UP Outsourcing Jobs: आउटसोर्सिंग भर्तियों में हुआ बड़ा बदलाव, अब इस तरह होगा चयन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों की भर्तियों में साक्षात्कार नहीं लिए जाने की व्यवस्था आउटसोर्स निगम के माध्यम से होने वाली भर्तियों में लागू की जाएगी।आउटसोर्स के माध्यम से होने वाली श्रेणी-तीन व श्रेणी-चार की भर्तियां सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएंगी। कैबिनेट से स्वीकृत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के प्रस्ताव में इसे प्रमुखता से शामिल किया गया है।

गौरतलब है कि 2017 में प्रदेश सरकार ने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों के सापेक्ष होने वाली भर्तियों से साक्षात्कार समाप्त कर दिया था। सरकार का मानना था कि साक्षात्कार समाप्त होने से भर्तियों में पारदर्शिता आएगी। किसी योग्य अभ्यर्थी के साथ साक्षात्कार के माध्यम से कोई भी अन्याय नहीं कर सकेगा।

सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अमित घोष के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने के लिए श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार की भर्तियां सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर किए जाने का प्रविधान किया गया है।इन दोनों श्रेणियों की भर्ती में किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। वहीं श्रेणी-एक व श्रेणी-दो के पदों पर भर्तियों में लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार की व्यवस्था रहेगी।

आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन की प्रक्रिया के तहत भर्ती में अभ्यर्थी की पारिवारिक आय, आयु, पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार तथा जिला स्तरीय पदों के लिए स्थानीय जनपद में निवास के आधार पर किए जाने की व्यवस्था की गई है।

बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की संगठनात्मक संरचना में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स, सलाहकार कमेटी, निगम मुख्यालय के साथ ही शासन, निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय एवं अन्य संस्थाओं की मानीटरिगं कमेटी, मंडल स्तरीय मानिटरिंग कमेटी, जिला स्तर की मानिटरिंग कमेटी और स्थानीय स्तर की मानिटरिंग कमेटी शामिल किए गए हैं।

बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे। निगम के महानिदेशक सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव कार्मिक, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव न्याय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव श्रम बोर्ड में निदेशक होंगे। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ही निगम की नीतियां तय करेगा।