यूपी में विद्युतीकरण के लिए सिर्फ छह गांव बचे, अब मजरों-टोलों की बारी
उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण के लिए गांव तो सिर्फ छह बचे हैैं, लेकिन मजरों, टोलों और इनके आसपास बने छिटपुट घरों तक बिजली पहुंचाने का बड़ा काम अब भी बाकी है।
लखनऊ (जेएनएन)। केंद्रीय उर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण के लिए गांव तो सिर्फ छह बचे हैैं, लेकिन मजरों, टोलों और इनके आसपास बने छिटपुट घरों तक बिजली पहुंचाने का बड़ा काम अब भी बाकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश की पिछली सरकार ने विद्युत आपूर्ति के आंकड़े ही देने बंद कर दिए थे, जिससे केंद्र सरकार के लिए मॉनीटरिंग करना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब योगी सरकार आने के बाद काम में तेजी आएगी।
तीन साल में ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत किए गए कार्यों की जानकारी के लिए दिल्ली से केंद्रीय मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शुक्रवार को लखनऊ सहित कई अन्य प्रदेश की राजधानियों में पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि प्रदेश की पिछली सपा सरकार ने न तो चौबीसों घंटे बिजली देने की योजना के लिए पावर फॉर ऑल पर करार किया और न ही पिछले साल अगस्त से केंद्र सरकार के बिजली आपूर्ति का ब्योरा उपलब्ध कराया। गोयल ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान प्रदेश में विद्युतीकरण के काम खासे धीमे रहे।
उन्होंने बताया कि पावर फॉर ऑल के करार में दिख रहा है कि प्रदेश में 84 लाख कनेक्शन कटिया या बिना मीटर के चल रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार के मुखिया की उस बात का मतलब अब समझ आ रहा है कि हमारी सरकार तो कभी कटिया चोरी पर भी कार्रवाई नहीं करती है। पावर फॉर आल के करार के लिए योगी सरकार को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार प्रदेश में बिजली सुधार के लिए मिलकर काम कर रही हैैं।
उन्होंने अधिकारियों को भी ईमानदारी से काम करने की चेतावनी देते हुए कहा कि अब जनहित का ही लक्ष्य लेकर चलना होगा। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए छोटे ग्रिड व स्पेशल फीडर बनाने और उन्हें सौर ऊर्जा के बिजली कनेक्शन देने के लिए राज्य सरकार, एनटीपीसी और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैैं। उन्होंने कहा कि कहीं से रिश्वत मांगे जाने या भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत आएगी या नागरिकों को परेशान किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई होगी।