उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इसी महीने होगा गांवों की सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जे का सत्यापन

लखनऊ, जेएनएन। राजस्व परिषद ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजस्व गांवों की सार्वजनिक संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों का भौतिक सत्यापन 31 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया है। प्रदेश के 48 जिलों में राजस्व गांव की सार्वजनिक संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों का भौतिक सत्यापन अभी पूरा नहीं हो पाया है।

राजस्व परिषद ने जनवरी में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों के माध्यम से अभियान चलाकर भूलेख पोर्टल पर अपलोड राजस्व ग्राम के सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर में दर्ज विवरण का फिर से भौतिक सत्यापन कराकर उसे अपडेट कराने का निर्देश दिया था। साथ ही जिन गावों में सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जे के भौतिक सत्यापन का काम बचा रह गया था, उसे भी पूरा कराने का निर्देश दिया था। लॉकडाउन के कारण कई जिलों में यह काम पूरे नहीं हो पाए।

लिहाजा परिषद की ओर से इस बाबत सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन राजस्व गांव में भौतिक सत्यापन का काम बचा रह गया है, उसे वे 31 जुलाई तक पूरा कराएं। उसी आधार पर पोर्टल पर पूर्व में दर्ज किए गए विवरण को भी अपडेट कराने को कहा गया है। राजस्व गांव के सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर के वेबपेज में दर्ज विवरण की रैंडम क्रॉस चेकिंग एक अगस्त से 31 अक्टूबर तक जिलाधिकारियों द्वारा कराई जाएगी।

इन जिलों में होना है भौतिक सत्यापन : गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फैजाबाद, मैनपुरी, आजमगढ़, बरेली, मथुरा, चित्रकूट, बांदा, मुजफ्फरनगर, औरैया, कानपुर नगर, बलरामपुर, अंबेडकरनगर, फर्रुखाबाद, बदायूं, बलिया, मऊ, प्रतापगढ़, शामली, गोंडा, जौनपुर, फीरोजाबाद, मीरजापुर, रामपुर, हमीरपुर, अमरोहा, अलीगढ़, आगरा, इटावा, प्रयागराज, उन्नाव, कौशांबी, गाजियाबाद, गाजीपुर, चंदौली, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, बहराइच, महोबा, मेरठ, लखनऊ, ललितपुर, भदोही, सिद्धार्थनगर और हाथरस।