लखनऊ, जेएनएन। औद्योगिक सुधारों की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इस वर्ष दूसरा स्थान हासिल किया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि इसमें और बेहतर किया जाए। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना और संचालन को सहज-सरल बनाने के लिए लाइसेंस-एनओसी की संख्या 43 से घटाकर 21 किए जाने पर सहमति बनी है। साथ ही सीएम योगी ने लगभग सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए विभिन्न विभागों के लिए समय सीमा भी तय कर दी है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में समीक्षा बैठक की। इन्वेस्ट यूपी द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में उद्योग संचालन के लिए वर्तमान में अपेक्षित 43 लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्रों को घटाकर लगभग 21 करना संभावित है। इसके लिए पर्यावरण विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, श्रम विभाग और खाद्य एवं रसद (बाट एवं माप) विभाग ने सहमति व्यक्त की। इस पर सीएम योगी ने निर्देश दिए कि यह चारों विभाग कार्ययोजना को जल्द लागू करें, जिससे प्रदेश में उद्योग संचालन को और सुगम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि निवेशक व आमजन को व्यवस्थाओं का लाभ एक क्लिक पर मिले। इसके लिए लाइसेंस प्रक्रिया का पूरी तरह सरलीकरण करना जरूरी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव अपने-अपने विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को और मजबूत करें। एनओसी के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था को सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र से जोड़ें। सभी प्रकार की एनओसी तत्काल उपलब्ध कराने के लिए 30 सितंबर तक व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया जाए। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग 20 सितंबर तक, आबकारी विभाग इस माह के अंत तक सुधार लागू कर प्रक्रिया ऑनलाइन करें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि अक्टूबर, 2020 तक फिल्म बंधु को निवेश मित्र पोर्टल से लिंक कर दिया जाए। नगर विकास विभाग निवेशकों को ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए तेजी से कार्ययोजना बनाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड आदि सेवाएं 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन करे। इस अवसर पर मुख्य सचिव आरके तिवारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

30 अक्टूबर तक केंद्र को भेज दें रिपोर्ट : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के आगामी चरण के लिए विभिन्न सुधार सुझाए हैं। सुधारों को लागू कर भारत सरकार को 30 अक्टूबर, 2020 तक रिपोर्ट भेज दें।

सीएम योगी के ये भी निर्देश...

  • आवास विभाग द्वारा प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाए।
  • पटाखों की बिक्री की लाइसेंस व्यवस्था को ऑनलाइन करें।
  • स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग पहले चरण में तीन जिलों में 30 अक्टूबर तक सुधारों को लागू करे।
  • राजस्व विभाग सुधारों को ऑनलाइन लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करे।
  • पर्यटन विभाग होटल और ट्रैवल एजेंसी के पंजीयन एवं नवीनीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था लागू करे।
  • न्याय विभाग जिला न्यायालयों में ई-फाइलिंग, ई-सम्मन व्यवस्थाओं को पूरा करे।

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