हाउस टैक्स पर एलडीए का बाउंसर, मांगे 5.76 करोड़
नगर निगम पर अधिक भुगतान लेने का लगाया आरोप। एलडीए के किराएदारों और आवंटियों को भरना होगा ब्याज समेत हाउस टैक्स।
लखनऊ,[अजय श्रीवास्तव]। नगर निगम और एलडीए के बीच तनातनी का दौर जारी है। पहले एलडीए ने नगर निगम को उन जमीनों का पैसा देने से मना कर दिया था, जो उसने आवासीय योजनाओं के लिए ली थी। एलडीए ने राजस्व विभाग की जमीन बताते हुए रकम को सरकार के खाते में जमा करने का निर्णय लिया था। अब नया विवाद हाउस टैक्स को लेकर है। नगर निगम ने एलडीए के भवनों पर हाउस टैक्स लगाकर लंबा चौड़ा बिल भेजा था, जिसे एलडीए ने गलत बताया है और जमा की गई राशि में 5.76 करोड़ रुपये की वापसी की मांग कर दी है। एलडीए ने हाउस टैक्स का जो लेखा-जोखा बनाकर भेजा है, उससे साफ है कि नगर निगम को कोष से यह रकम देनी होगी और एलडीए के किराएदारों व आवंटियों को हाउस टैक्स का भार ब्याज समेत ङोलना होगा।
नगर निगम ने एलडीए को 25 भवनों व संपत्तियों पर हाउस टैक्स बिल भेजा था। इसमें चालू मांग के साथ ही अवशेष और ब्याज की रकम भी जुड़ी थी। यह रकम 15,11,83,195 रुपये थी। वर्ष 2009 से लेकर 2018 के बीच एलडीए ने हाउस टैक्स का लेखा जोखा निकाला तो देनदारी नगर निगम के ऊपर ही आ गई। एलडीए ने 25 में से 11 भवनों के ही हाउस टैक्स को ही सही बताया है। एलडीए के अनुसार हाउस टैक्स की चालू मांग 96,85,886 रुपये, अवशेष रकम 3,39,46,494 रुपये को जोड़ते हुए 4,36,32,380 रुपये होती है, जबकि एलडीए ने वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक की कुल रकम 10,12,34,542 रुपये जमा किया था। इस लिहाज से एलडीए ने नगर निगम को 5,76,02,161 रुपये का अधिक भुगतान किया है, जिसे नगर निगम वापस करे या फिर आगे समायोजन करें।
एलडीए ने इनका हाउस टैक्स गलत बताया
जनपथ भवन, कार्यालय संभागीय खाद्य नियंत्रक निरालानगर, बाल्दा कालोनी निशातगंज, पेपर मिल एलडीए कालोनी, एलडीए मार्केट नक्खास, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर का हाउस टैक्स लगाना गलत है। एलडीए का तर्क है कि वर्ष 2000 में ही यह निर्णय हो गया था कि नगर निगम एलडीए भवन के संबंधित किराएदारों से ही हाउस टैक्स वसूलेगा। इसी तरह एलडीए मार्केट शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी कंपाउंड बालागंज, एलडीए मार्केट जलनिगम रोड बालागंज, एलडीए मार्केट बिस्मिल्लाह कंपाउंड बालागंज की दुकानों का आवंटन हो चुका है और दुकानदारों के पास कब्जा है, लिहाजा हाउस टैक्स आवंटियों से लिया जाए।
एलडीए स्टोर, बिल्डिंग अलीगंज जी और आइ का ले-आउट ग्रीन बेल्ट में नियोजित है। डॉ. भीमराव आंबेडकर सभागार सेक्टर एम आशियाना को एलडीए डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किया जा चुका है। छत्रपति शाहूजी महाराज बीजी संकुल सेक्टर जी कानपुर रोड का वार्षिक मूल्यांकन का पुनर्निधारण किए जाने का आवेदन किया जा चुका है।
क्या कहते हैं उपाध्यक्ष एलडीए का ?
उपाध्यक्ष एलडीए प्रभू एन. सिंह का कहना है कि नगर निगम ने हाउस टैक्स का मनमाना बिल भेजा था, जो पूर्व में जमा भी हो रहा था। इस बार उन्होंने परीक्षण कराया तो स्थिति साफ हो गई। नगर निगम 14 भवनों का गलत भुगतान ले रहा था। परीक्षण के उपरांत नगर निगम पर ही 5.76 करोड़ की देनदारी निकली है, जिसे वापस या समायोजन करने के लिए नगर निगम को कहा गया है।
इन संपत्तियों का ही भुगतान करेगा एलडीए
गोमतीनगर के विपिन खंड में प्राधिकरण मुख्यालय, लालबाग में प्राधिकरण, कानपुर रोड पर सामुदायिक केंद्र सेक्टर जी, डी, एफ, आइ, सामुदायिक केंद्र गोमतीनगर विराट खंड, सामुदायिक केंद्र सेक्टर एच जानकीपुरम, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमतीनगर।