दो दर्जन विभागाध्यक्षों पर एफआइआर की तैयारी, प्रशासन ने भेजा नोटिस
लोकसभा चुनाव के लिए कर्मचारियों का डेटा न देने से नाराज प्रशासन ने भेजा अंतिम नोटिस, 20 तक नहीं दिया ब्योरा तो होगी कार्रवाई।
लखनऊ, जेएनएन। लापरवाह अधिकारी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। नोटिस के बावजूद दो दर्जन विभागों ने अब तक कार्मिकों का ब्योरा प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराया है। डीएम ने 20 फरवरी तक ब्योरा न मिलने की सूरत में विभागाध्यक्षों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए एफआइआर दर्ज कराने की बात कही है।
लोकसभा चुनाव में प्रशासन को बीस हजार से अधिक कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए प्रशासन करीब चालीस हजार कर्मचारियों का डेटा अपना पास सुरक्षित करना चाहता है। डीएम कौशलराज शर्मा के मुताबिक सभी विभागों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है। डेढ़ दर्जन विभाग ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक अपना ब्योरा नहीं भेजा है। तय समय में अगर कर्मचारियों का ब्योरा नहीं मिला तो संबंधित विभागाध्यक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
रिजर्व कोटा भी रखेगा प्रशासन
दरअसल, विभागों द्वारा डेटा भेजने के बाद कार्मिकों का पूल तैयार होगा। इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए कार्मिकों का चयन होगा। प्रशासन रिजर्व कोटा भी पूरी तरह अलर्ट रखेगा ताकि इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सके।
आयोग ने दस बिंदुओं पर मांगा ब्योरा
चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन कार्यालय से दस बिंदुओं पर पूरा ब्योरा मांगा है। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा के मुताबिक आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची से लेकर मतदान केद्रों तक सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। आयोग के समक्ष सभी बिंदुओं की स्लाइड पेश की जाएगी।
निर्वाचन कार्यालय की नहीं सुन रहे ये विभाग
निबंधक सहकारी समितियां, प्रबंध निदेशक पीसीएफ, लखनऊ विकास प्राधिकरण, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, जल निगम मुख्यालय, लोक निर्माण विभाग, आवास विकास, सिंचाई विभाग, मंडी परिषद, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नगर निगम, राष्ट्रीय निर्माण निगम, कृषि निदेशक, खाद्य रसद, एनबीआरआई, सीडीआरआई, सीमैप, गन्ना आयुक्त, एलडीएम, भूतत्व खनिकर्म, सेतु निगम, वाणिज्य कर, भारतीय स्टेट बैंक, भूतत्व सर्वेक्षण।