लखनऊ [संदीप पांडेय]। तब्लीगी जमात की लापरवाही से देश में कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका बढ़ गई है। इसके चलते इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) ने भी बीमारी से निपटने के लिए रणनीति में बदलाव किया है। स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाने के लिए एंटीबॉडी बेस्ड रैपिड टेस्ट को हरी झंडी देते हुए कोरोना जांच का नया प्रोटोकॉल बनाया गया है। इसके तहत अब पहला रैपिड टेस्ट निगेटिव आने पर 10 दिन बाद दूसरा टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, आइसीएमआर ने मौजूदा हालात को देश में कोरोना वायरस का थर्ड फेज मानने से इन्कार कर दिया है।

हर हाल में कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने के लिए आइसीएमआर ने एंटीबॉडी बेस्ड रैपिड टेस्ट की नई गाइड लाइन सभी राज्य के सीएमओ व कोविड-19 सर्विलांस अधिकारी को भेज दी है। इसमें आश्रय स्थल, विस्थापित केंद्र व भीड़भाड़ इलाके में वायरस के केस मिलने, किसी समूह में मरीज मिलने पर बड़े स्तर पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में किसी समूह में संक्रमण पाए जाने पर अब सभी की जांच की जाएगी। इसमें से किसी में रैपिड टेस्ट निगेटिव आने पर उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) टेस्ट कराया जाएगा। यह कंफर्मेशन टेस्ट न कराने पर कोरोना निगेटिव व्यक्ति को 10 दिन बाद दोबारा रैपिड टेस्ट कराना होगा।

क्या हैं प्रोटोकॉल

एंटीबॉडी बेस्ड रैपिड टेस्ट ब्लड से किया जाएगा। पॉजिटिव आने पर चिकित्सक परीक्षण करेंगे। स्थिति सामान्य होने पर होम आइसोलशन कराएंगे। तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती करेंगे। निगेटिव आने पर संदिग्ध का नेजल, स्वैब कलेक्शन किया जाए। पीसीआर टेस्ट कर पड़ताल की जाए। पॉजिटिव आने पर चिकित्सक परीक्षण कर हॉस्पिटल या घर पर आइसोलेट करें।किसी ग्रुप में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इसमें अन्य लोगों में रिपोर्ट निगेटिव है। इनका पीसीआर टेस्ट नहीं किया गया है तो 10 दिन बाद दोबारा एंटीबॉडी टेस्ट करें। पॉजिटिव आने पर डॉक्टर के परामर्श पर आइसोलेट करें।

सात कंपनियां करेंगी रैपिड किट की सप्लाई

एनआइवी लैब पुणो ने करीब 12 कंपनियों की एंटीबॉडी बेस्ड रैपिड किट का परीक्षण किया। इसमें सात पर मुहर लगा दी है। आइसीएमआर ने यह लिस्ट राज्यों को भेज दी है। इसमें तीन भारतीय कंपनियां भी हैं। सभी राज्य इन कंपनियों से किट खरीद सकते हैं। यूपी के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रुकुमकेश सिंह के मुताबिक, रैपिड किट जल्द खरीदी जाएंगी। इसको लेकर शासन स्तर पर वार्ता चल रही है।

Posted By: Anurag Gupta

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