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लखनऊ में बनेगा भव्य वार म्यूजियम और कन्वेंशन सेंटर, नेहरू एन्क्लेव में सेना देगी 34 एकड़ जमीन

Published: Tue, 27 Oct 2026 09:01 PM (IST)

लखनऊ के नेहरू एन्क्लेव में एक भव्य वार म्यूजियम और कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होगा, जिसके लिए सेना एलडीए को ...और पढ़ें

यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।

यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।

HighLights

  1. लखनऊ में भव्य वार म्यूजियम और कन्वेंशन सेंटर बनेगा।

  2. सेना एलडीए को 33.97 एकड़ जमीन हस्तांतरित करेगी।

  3. परियोजना में युद्धों का इतिहास डिजिटल तकनीक से दिखेगा।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए गोमतीनगर के नेहरू एन्क्लेव में भव्य वार म्यूजियम और कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराएगा। इस परियोजना के लिए सेना एलडीए को 33.97 एकड़ जमीन हस्तांतरित करेगी, इस भूमि पर डिजिटल तकनीक, प्रोजेक्शन मैपिंग व आडियो-विजुअल के जरिए प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध 1947-48, 1962, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध का इतिहास दिखाया जाएगा।

एलडीए की बोर्ड बैठक में इसका भी प्रस्ताव आएगा। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया 12.87 एकड़ में वार म्यूजियम और कन्वेंशन सेंटर बनेगा। 14 एकड़ भूमि ग्रीन बेल्ट (हरित क्षेत्र) के रूप में विकसित होगी। शेष 7.10 एकड़ भूमि पर व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग के भूखंड होंगे, जिन्हें बेचकर निर्माण का खर्च निकाला जाएगा। इसे दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया, एलडीए वरुण विहार व नैमिष नगर में अभी तक 3000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव था, अब इसे बढ़ाकर पांच हजार करोड़ रुपये किया जाएगा, ताकि आवासीय योजना तेजी से आकार ले सकें।

आईटी सिटी में भूमि देने वाले किसान को मिलेंगे आवंटन पत्र
आवास विकास परिषद की नई जेल रोड मोहनलालगंज की सौमित्र विहार आवासीय योजना का शुभारंभ जल्द होना है। परिषद ने इस योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों लांच कराने का प्रस्ताव भेजा है। एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया, इसी कार्यक्रम में एलडीए की आइटी सिटी योजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को आवंटन पत्र दिए जाएंगे।

भाजपा कार्यालय का नक्शा स्वीकृत, विधानसभा निर्माण सीएम के यहां विचाराधीन
एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया, भाजपा के नए कार्यालय का नक्शा स्वीकृत हो चुका है। शहर के जियामऊ क्षेत्र में लगभग 5500 वर्ग मीटर भूमि पर आठ मंजिला भवन बनेगा। एलडीए नक्शा पास कर चुका है। वहीं, सहारा से वापस ली गई जमीन पर विधानसभा बनाने का प्रकरण मुख्यमंत्री स्तर पर विचाराधीन है।

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