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Budget 2020-21: बजट का पचास प्रतिशत खर्च कर पाएगा नगर निगम, महापौर ने लगाई रोक

Budget 2020-21 कार्यकारिणी समिति के समक्ष जाएगा आय-व्यय का ब्योरा। महापौर ने अलग से अपनी टिप्पणी के साथ ही पत्रावली को नगर निगम वापस भेज दिया है।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Fri, 24 Apr 2020 11:45 AM (IST)Updated: Fri, 24 Apr 2020 11:45 AM (IST)
Budget 2020-21: बजट का पचास प्रतिशत खर्च कर पाएगा नगर निगम, महापौर ने लगाई रोक
Budget 2020-21: बजट का पचास प्रतिशत खर्च कर पाएगा नगर निगम, महापौर ने लगाई रोक

लखनऊ [अजय श्रीवास्तव]। Budget 2020-21: एक अप्रैल से लागू हुए नगर निगम बजट को खर्च करने में पेच लग गया है। सात मार्च को सदन से मंजूर किए गए बजट का पचास प्रतिशत ही नगर निगम खर्च कर पाएगा। महापौर संयुक्ता भाटिया की तरफ से यह रोक लगाई गई है। सभी मदों पर रोक लगने से इसका असर कर्मचारियों के वेतन व पेंशन पर भी दिखेगा। 

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सदन की कार्यवाही की पुष्टि के साथ ही महापौर ने अलग से अपनी टिप्पणी के साथ ही पत्रावली को नगर निगम वापस भेज दिया है। अब नगर निगम प्रशासन महापौर की टिप्पणी के संवैधानिक पहलुओं का परीक्षण कर रहा है। 

महापौर ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि विगत वर्ष के बजट में से प्राविधानित मदों में अधिक व्यय होने पर कार्यकारिणी समिति और सदन ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसलिए चालू वित्तीय वर्ष में से बजट के प्रत्येक  मद से पचास प्रतिशत खर्च के उपरांत ही आगे व्यय किया जाएगा। पचास प्रतिशत खर्च के बाद आय-व्यय का ब्योरा देते हुए अतिरिक्त व्यय के लिए कार्यकारिणी समिति की संस्तुति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। 

नगर निगम का बजट (2020-21)

  • आय के लिए होगी 19,55,77 लाख रुपये का प्रावधान, खर्च होंगे 19,52,72 लाख 
  • हर वार्ड में सवा-सवा करोड़ रुपये से विकास कार्य होने थे 
  • सफाई समेत अन्य कार्य के लिए तैनात संविदा कर्मचारियों का मानदेय ढाई सौ से बढ़ाकर 308 रुपये (प्रतिदिन) कर किया गया था। 
  • नालों की सफाई पर 7.50 करोड़ 
  • पेट्रोल और डीजल पर 31 करोड़ 
  • नए कूड़ाघरों के निर्माण पर दो करोड़ शौचालय की मरम्मत पर एक करोड़ 
  • ठेके पर सफाई 75 करोड़ 
  • रोड लाइट के नए काम पर 50 लाख 
  • रोड लाइट की मरम्मत पर दो करोड़ 
  • अस्थाई रोड लाइट पर दो करोड़ 
  • कल्याण मंडप पर डेढ़ करोड़ 
  • श्मशान घाट और कब्रिस्तानों की मरम्मत पर तीस लाख 
  • सड़क व नाली निर्माण ( नए निर्माण कार्य) दस करोड़ 
  • सड़कों व नालियों की मरम्मत पर 150 करोड़ 
  • नाला निर्माण व मरम्मत पर 50 लाख 
  • शहरी निर्धन बस्तियों के अनुरक्षण पर बीस लाख 
  • पार्कों के रखरखाव पर एक करोड़ 
  • स्कूलों के निर्माण व मरम्मत पर बीस लाख
  • वेतन, पेंशन पर 325 करोड़ 

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