तीन माह बाद एलडीए देगा 21 हजार घरों की सौगात, इन इलाकों में होगा पीएम आवास निर्माण

लखनऊ[ऋषि मिश्र]। तीन महीने बाद एलडीए करीब 21 हजार आवासों की सौगात ल ानऊ वासियों को देगा। इनमें 14 हजार प्रधानमंत्री आवास होंगे। पांच हजार आवास मोहान रोड योजना में और 1800 प्लाट बसंतकुंज योजना में होंगे। प्राधिकरण ने नौ हजार पीएम आवासों की विस्तृत परियोजना अनुमोदित कर दी है। बचे हुए पीएम आवासों के लिए डीपीआर अगले दो दिन में पारित कर दी जाएगी। इनका पंजीकरण एलडीए दिसंबर तक हर हाल में शुरू कर देगा।

प्राधिकरण के 2700 लैटों के लिए पंजीकरण जारी हैं। तो 29 सितंबर तक जारी रहेंगे। इनके बाद दो महीने का विराम होगा और फिर एलडीए बड़े पैमाने पर आवासों की सौगात जनता को देगा। एलडीए की मोहान रोड और बसंतकुंज योजनाओं में काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही शहर के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री आवासों का ाी पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा। इन इलाकों में बनाएंगे पीएम आवास:

2022 तक प्राधिकरण करीब 45 हजार पीएम आवासों का निर्माण करेगा। इनमें से फिलहाल नौ हजार आवासों का डिजाइन और योजना को अनुमोदन मिल गया है और टेंडर ाी किये जा चुके हैं। दो से तीन दिन में पांच हजार और आवास स्वीकृत हो जाएंगे। एलडीए ये आवास बालागंज, ऐशबाग, कुर्सी रोड, सीतापुर रोड, शारदा नगर विस्तार में बनाएगा। बारिश थमते ही बसंतकुंज में मुआवजा वितरण:

बारिश का मौसम बीतने के साथ ही बसंतकुंज में मुआवजा वितरण का काम जिला प्रशासन और एलडीए शुरू कर देंगे। जिसके बाद यहां 45 टेंडर कर दिये जाएंगे। जिससे कॉलोनी का विकास शुरू हो जाएगा। क्या कहना है अफसर का?

लविप्रा उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह का कहना है कि दिसंबर तक हर हाल में मोहान रोड, बसंतकुंज योजना और पीएम आवासों के अधिकांश पंजीकरण ाोल दिए जाएंगे। पीएम आवासों की सं या लग ाग 14 हजार होगी। जिसमें शत प्रतिशत पंजीकरण ाोला जाएगा।

ऑनलाइन रजिस्ट्री की भी हो रही तैयारी :

वह दिन दूर नहीं जब लोगों को एलडीए से रजिस्ट्री के लिए ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वह दुनिया में कहीं भी रह कर अपने कागज पोर्टल पर अपलोड कर रजिस्ट्री प्रक्त्रिया पूरी करवा सकेंगे। राज्य स्तर पर संपत्तियों की ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया में मदद के लिए एलडीए भी तैयारी कर रहा है। जिसमें अपने पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्री की दस्तावेजी प्रक्त्रिया पूरी की जाएगी।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने बताया कि शासन ने फिलहाल रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन एप्वाइन्मेंट, रजिस्ट्री और ई-स्टाप की सुविधा शुरू कर दी है। हालाकि प्राधिकरण में ये व्यवस्था अभी लागू नहीं है। लोगों को एलडीए में कागजों के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में काफी समय देना पड़ता है। मगर अब जल्द ही प्राधिकरण सभी तरह की प्रक्रिया अपने पोर्टल के माध्यम से पूरा करवाएगा। इससे आवंटी दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ कर अपने कागज अपलोड कर सकेगा। इसके बाद उसे एक समय दिया जाएगा, उस समय वह रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच कर अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवा सकेगा। इस संदर्भ में लविप्रा के उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने बताया कि हम ऑनलाइन ही रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में शुक्त्रवार को मुख्य सचिव बैठक भी लेंगे। जिसमें एलडीए अपनी प्रगति रिपोर्ट रखेगा।

इस व्यवस्था से नहीं चलेगी बाबूगीरी:

फिलहाल रजिस्ट्री के काम को लेकर आवंटियों को प्राधिकरण में बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार सुविधा शुल्क वसूली को लेकर आवंटियों को बाबू स्तर पर काफी परेशान भी किया जाता है। मगर जब पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी तो सभी बाबुओं और अधिकारियों के लिए ये अनिवार्य होगा कि वे तय समय पर प्रक्त्रिया पूरी कर दें। वरना उन पर कार्रवाई होगी।