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सुल्तानपुर रोड पर जमीन का लैंडपूलिंग से अधिग्रहण करके कॉलोनी बसाएगा LDA

LDA Meeting एलडीए बोर्ड की मीटिंग में लिए गए अहम फैसले बंसतकुंज पर हुए निर्णय। बांध के एलाइनमेंट में आ रहे मकानों और भूखंड का मिलेगा समायोजन।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Fri, 24 Jul 2020 11:19 PM (IST)Updated: Sat, 25 Jul 2020 06:10 AM (IST)
सुल्तानपुर रोड पर जमीन का लैंडपूलिंग से अधिग्रहण करके कॉलोनी बसाएगा LDA
सुल्तानपुर रोड पर जमीन का लैंडपूलिंग से अधिग्रहण करके कॉलोनी बसाएगा LDA

लखनऊ, जेएनएन। LDA Meeting : सुल्तानपुर रोड पर सहारा इंडिया की हाइटेक टाउनशिप का लाइसेंस निरस्त करने के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने करीब 1800 एकड़ की भूमि का अधिग्रहण करने की भी तैयारी की है। एलडीए की बोर्ड मीटिंग में शुक्रवार को इसका निर्णय किया गया है। सुल्तानपुर रोड पर इस भूमि को किसानों से साझेदारी यानी लैंडपूलिंग के आधार पर लिया जाएगा। जिसमें किसानों को प्राधिकरण कुल जमीन के बदले 20 से 25 फीसद जमीन को कॉलोनी बनाकर वापस करेगा। जिसकी कीमत जमीन के मुकाबले कई गुना अधिक होगी। 

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बोर्ड की मीटिंग बसंतकुंज योजना में बांध निर्माण के आड़े आ रहे लोगों के भवनों और जमीन का मुआवजा देकर उनसे भूमि ली जाएगी। ताकि बांध का निर्माण किया जा सके। जिसमें 143 भवनों का मुआवजा और 322 भूखंडों का समायोजन किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर में पांच मंजिला पार्किंग और उसको ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन से जोड़ने के लिए फुटओवर ब्रिज के निर्माण को भी बोर्ड मीटिंग में सहमति मिल गई। कुल 14 प्रस्तावों को बोर्ड मीटिंग में हरी झंडी दे दी गई। 

मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें एलडीए उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी, सचिव एमपी सिंह के अलावा अधिकांश बोर्ड मेंबर मौजूद रहे। मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने बताया कि मुख्य रूप से लैंड पूलिंग से जमीन का अधिग्रहण करना मुख्य मुद्दा है। ताकि किसानों को साझेदार बनाया जा सके। सचिव एमपी सिंह ने बताया कि अटल स्टेडियम के पीछे सहारा की हाइटेक टाउनशिप का लाइसेंस निरस्त किया जा चुका है। करीब 2052 एकड़ भूमि पर टाउनशिप विकिसत की जानी थी मगर सहारा केवल 130 एकड़ भूमि जुटा सका। इसलिए विगत नवंबर में एलडीए ने लाइसेंस निरस्त कर दिया था। सचिव ने बताया कि पहले लैंडपूलिंग से जमीन जुटाएंगे अगर किसान नहीं माने तो फिर अर्जन नीति के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।

बसंतकुंज के 465 आवंटियों को मिलेगा मुआवजा और समायोजन

बसंतकुंज, हरदोई रोड योजना में बचे हुए मुआवजे 30.42 करोड़ का भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी गई है।. बसंतकुंज योजना में ही बांघ निर्माण से प्रभावित कैटिल कालोनी में जिन-जिन व्यक्तियों के भूखंड का निर्माण प्रभावित हुआ है। ऐसे में कुल 143 आंवटी हैं। जिन्हें उनके निर्माण के मूल्यांकित धनराशि 1.12 करोड़ का भुगतान किये जाने का अनुमोदन दिया गया। कुल 322 भूखंड भी प्र्रभावित हैं। इनको समायोजन दिया जाएगा।

नीलामी में भाग नहीं लेंगे डिफॉल्टर आवंटी

व्यवसायिक संपत्तियों की नीलामी में डिफॉल्टर को भाग लेने से रोकने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। प्राधिकरण के किसी को व्यवसायिक संपत्ति आवंटित की गई है और उसने तीन लगातार किस्तें जमा नहीं किया है, तो वह डिफाॅल्टर माना जाएगा और उसे नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही शासनादेशानुसार व्यवसायिक नीलामी के समय फ्रीहोल्ड शुल्क चार्ज भी मूल्यांकित धनराशि में सम्मिलित किया जाएगा।

आय सीमा का प्रतिबंध भी हटाया जाएगा

नीलामी में आवेदकों के तीन वर्षों की आईटीआर और हैसियत लिये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा इस प्रकार की रिक्त सम्पत्तियों की सूची और समीक्षा के साथ अगली बोर्ड बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गए हैं। जिससे आय सीमा की बाध्यता हट जाएगी।

एमसीएलआर दर पर ब्याज देगा एलडीए

किसी आवंटित संपत्ति का वास्तविक मूल्य आवंटन पत्र में सूचित मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक बढ़ता है, तो आवंटी की जमा धनराशि वापसी के समय उसे आरबीआई से निर्धारित एमसीएलआर दर पर वापस करने का विकल्प होगा। यह शर्त जिन योजनाओं में निबंधन की कार्यवाही हो चुकी है, उनमें प्रभावी नहीं होगा।

पीपीपी मॉड पर बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग

ट्रांसपोर्ट नगर योजना स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो रेलवे स्टेशन से मल्टीलेविल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण पीपीपी मॉडल पर किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

पेट्रोल पंप को हरी झंडी

भूखंड संख्या-221स, निकट टीवी टॉवर ग्राम-बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पंप के संबंंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। शुल्क जमा कराए जाने के निर्देश दिए गए।

राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाने को भरी हामी

बसंतकुंज योजना में गोमती के किनारे पूर्व प्रधानमंऋी अटल बिहारी बाजपेई ‘‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’’ का विकास किये जाने पर हामी भर दी है।

कुछ अन्य फैसले

अनाधिकृत व अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण के लिए शमन योजना-2020 लागू किये जाने की योजना को स्वीकार किया गया है। आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे गये एक कास्ट अकाउंटेंट की सेवा अवधि बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की गई।


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