LDA संभालेगा सुशांत गोल्फ सिटी की कमान, आज एनसीएलटी में सुनवाई से तय होगी आगे की राह

उत्तर प्रदेश हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए एलडीए व अंसल एपीआइ के बीच करार हुआ था, उसमें परफार्मेंस गारंटी के तहत योजना के 25 प्रतिशत भूखंड एलडीए ने अपने कब्जे में रखा।

इस प्रक्रिया की यही खासियत रही कि यदि अंसल योजना को विकसित करने और खरीदारों को भूखंड देने में असफल रहता है तो यह भूमि खरीदारों को देकर और शेष भूखंड बेचकर योजना का विकसित किया जाएगा। साथ ही यह करार लोगों में विश्वास बढ़ाने वाला था कि इसमें गारंटर एलडीए है।

एनसीएलटी के अधिवक्ता महीश प्रवीर सहाय कहते हैं कि हाईटेक टाउनशिप को सीआइआरपी से पूरी तरह से बाहर रखने पर ही सही तरह से विकास हो सकेगा, क्योंकि यदि सीआइआरपी के माध्यम से अनुपालन हुआ तो हर चरण में समस्याएं होंगी।

इस परियोजना में आवंटियों की संख्या 5000 से अधिक है बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो दावा प्रस्तुत नहीं कर सके, गरीब आवंटी भी हैं। उनके हित में एलडीए को ही पूरी योजना सौंपना सबसे बेहतर होगा।

राजधानी में ही रोहतास बिल्डर की करीब तीन साल पहले दिवालिया प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसमें एनसीएलटी ने सीआइआरपी के माध्यम से योजना को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था। ऐसे में आवंटियों को अपना धन पाने में वर्षों लग गए, जबकि सुशांत गोल्फ सिटी के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने 2912 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है, यह धनराशि एलडीए सही से विकास पर खर्च कर सकेगा।

उधर एनसीएलटी में सुनवाई शुरू हो सभी इसकी कामना कर रहे हैं, क्योंकि 17 दिसंबर 2025 को इस प्रकरण की एनसीएलएटी में सुनवाई पूरी हुई और आदेश सात जनवरी 2026 को जारी किया गया था। इस मामले की एनसीएलटी में 15 मई, तीन जुलाई, 30 जुलाई व 19 अगस्त को सुनवाई होनी थी लेकिन समय की कमी से सुनवाई नहीं हो सकी।