अयोध्या मंदिर मसले पर अध्यादेश आया तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी एक्शन कमेटी

लखनऊ, जेएनएन। भाजपा सरकार यदि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाती है तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देगी। कमेटी अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा मानेगी। कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने बताया कि कमेटी पदाधिकारियों की बैठक में अयोध्या को लेकर ताजा हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए यदि केंद्र की एनडीए सरकार अध्यादेश लाती है तो वहां यथास्थिति बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि अयोध्या मामले की सुनवाई चार जनवरी से होनी है। 

मकसद केवल राजनीतिक लाभ उठाना 

जफरयाब जिलानी ने बताया कि अयोध्या मसले को लेकर पिछले दो माह से जो माहौल बनाया जा रहा है उसका मकसद केवल राजनीतिक लाभ उठाना है। इसलिए इस मामले में मुस्लिम समुदाय पूरी तरह सावधानी बरत रहा है। सभी को बयानबाजी करने से बचने की सलाह दी गई है। भाजपा सरकार चाहती है कि यह मामला तूल पकड़े और इसका राजनीतिक लाभ उसे मिल सके। उन्होंने बताया कि इस मसले पर भ्रम फैलाया जा रहा है। इसलिए इसमें अब तक हुई प्रगति से भी सभी को रूबरू कराया गया। 

दोनों पक्ष करें कोर्ट का सम्मान : इकबाल

बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की बैठक से लौटे बाबरी मस्जिद के पक्षकार मो. इकबाल ने कहा, मंदिर-मस्जिद का विवाद कोर्ट में विचाराधीन है और हमे कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा। उन्होंने कहा, दोनों पक्ष कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। उन्होंने दोनों पक्षों से तालमेल बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया।