कैबिनेट बैठक में योगी का फरमानः सरकार का काम समाज के सामने लाएं मंत्री

लखनऊ (जेएनएन)। सपा-बसपा और कांग्रेस की संभावित एकता को देखते हुए भाजपा आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गई है। भाजपा सरकार और संगठन के समन्वय के साथ ही योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का लक्ष्य तय कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब डेढ़ घंटे तक अपने मंत्रियों को सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत समझायी और उदाहरण के साथ कहा कि सरकार के काम को मंत्री समाज के सामने लाएं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव योगी सरकार पर अपनी योजनाओं का श्रेय लेने का आरोप लगाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने सपा शासन की आधी-अधूरी योजनाओं पर भी मंत्रियों से चर्चा की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को अपनी योजनाओं के प्रचार-प्रसार की सीधी जिम्मेदारी दी है। योगी ने प्रभारी मंत्रियों को सचेत किया है कि वह हर चौथे हफ्ते नोडल अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर निर्धारित बिंदुओं की समीक्षा करें और योजनाओं की निगरानी में कोताही न बरतें। उन्होंने मंत्रियों को यह भी कहा कि आम जनता को समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए उन्हें तत्पर रहना होगा। योगी ने मंत्रियों को जिलों में सार्वजनिक कार्यक्रम, जनसंपर्क और प्रेस कांफ्रेंस के जरिये भी विभागवार योजनाओं के प्रचार-प्रसार की हिदायत दी। 28 और 29 जुलाई को लखनऊ आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए मंत्रियों को उत्साहित करने के साथ ही योगी ने दस अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 15 अगस्त को पौधरोपण अभियान को लेकर मंथन किया।

उल्लेखनीय है कि शासन स्तर पर नोडल अधिकारियों के जरिये जिलों में सरकारी योजनाओं और शासन की प्राथमिकताओं वाले कार्यक्रमों की जमीनी हकीकत जानी जाएगी। प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के नोडल अधिकारी हर माह दो बार अपने निर्धारित जिलों में जाएंगे और चौथे हफ्ते अपनी रिपोर्ट प्रभारी मंत्रियों को देंगे। कुल 61 बिंदु निर्धारित किये गये हैं। जिले के लिए नामित प्रभारी मंत्री महीने के चौथे हफ्ते में जिले की समीक्षा करेंगे। नोडल अधिकारी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रभारी मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को सौंपेंगे। प्रभारी मंत्री निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्री की समीक्षा रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय और जिले के नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। निरीक्षण रिपोर्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट पर महीने के तीसरे हफ्ते में अवश्य अपलोड कर दी जाएगी। इसके अनुसार कार्रवाई होगी।