GOOD NEWS : शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आय सीमा होगी ढाई लाख, यहां करें ऑनलाइन आवेदन
समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर शासन ने दी हरी झंडी। पांच लाख से अधिक सामान्य छात्रों को मिलेगा लाभ।
लखनऊ, [जितेंद्र उपाध्याय]। यदि आप सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं और आपके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये है तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आप को भी शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिल सकेगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से दो लाख की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर ढाई लाख करने के प्रस्ताव को शासन ने हरी झंडी दे दी है। जुलाई से शुरू होने वाले नए सत्र से इसका लाभ मिलने लगेगा।
आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए इसके लिए समाज कल्याण विभाग स्नातक के साथ ही इंजीनियरिंग व पीएचडी तक की फीस को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्रों को वापस करता है। आय सीमा कम होने की वजह से इसका लाभ नहीं मिल पाता। इसकी वजह से सामान्य वर्ग के छात्र लाभ से वंचित रह जाते हैं। अनुसूचित जाति औन जन जाति के छात्रों के लिए वार्षिक आय सीमा दो से बढ़ाकर 2.5 लाख होने के साथ ही सामान्य वर्ग की भी वार्षिक आय बढ़ाने को प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।
बीते महीने भेजे गए प्रस्ताव पर शासन ने अपनी सहमति दे दी है। शासनादेश आने के साथ ही इसका लाभ सामान्य वर्ग के छात्रों को मिलने लगेगा। राजधानी के जिला समाज कल्याण अधिकारी केएस मिश्रा ने बताया कि 2018-19 सत्र के आवेदन भरे जा चुके हैं। अब जुलाई से शुरू होने वाले नए सत्र से पांच लाख से अधिक वंचित छात्रों को इसका लाभ मिलने लगेगा।
प्राइवेट की श्रेणी में सेल्फ फाइनेंस
बदले नियमों के तहत सरकारी संस्थाओं में सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्राइवेट की भांति तीसरे क्रम में रखा जाएगा। पहले सरकारी, इसके बाद अद्र्ध सरकारी और फिर प्राइवेट संस्थाओं के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती थी। ऐसे में अब आर्थिक रूप से सुदृढ़ विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिल सकेगी। मैनेजमेंट कोटे के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को भी फीस नहीं मिलेगी।
ऑनलाइन होंगे आवेदन
नए नियमों के तहत आवेदन की प्रक्रिया जुलाई से शुरू होगी। इंटर तक के छात्र 31 अगस्त और मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग समेत उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी http://www.scholarship.upnic.in/ पर सीधे आवेदन कर सकते हैं।
समाज कल्याण के उप निदेशक पीके त्रिपाठी ने बताया कि विभाग की ओर से सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की आय सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासनादेश अभी नहीं जारी हुआ है। जारी होते ही इसका लाभ मिलने लगेगा।