राज्य ब्यूरो, लखनऊ : अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाए के लिए हाल ही में चलाए गए प्रदेश स्तरीय अभियान में खनन निदेशालय को बड़ी सफलता मिली है। हमीरपुर, जालौन, आगरा और इटावा में खनन निदेशालय और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्रवाई में 93 लोगों की गिरफ्तारी हुई जबकि 150 से अधिक एफआइआर दर्ज की गई।
खनन निदेशक डा रोशन जैकब ने बताया कि मुख्यमंत्री की स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन देने की मंशा एवं निर्देशों के क्रम में निदेशालय द्वारा ऐसी कार्यवाही आगे भी की जाती रहेगी।
उन्होंने बताया की आगरा एवं इटावा में अगस्त-22 से फरवरी 2023 तक खनन अधिनियम एवं आइपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 147 एफआइआर दर्ज की गई, 93 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हुई। तीन प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही हुई। 4.21 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति की जब्ती भी की गई। स्वचालित गेट द्वारा भी 25982 वाहनों की जांच की गई जिसमें 1642 वाहनों के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए 1.33 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया।
बुंदेलखंड में बड़ी कार्यवाही
बुंदेलखंड के हमीरपुर एवं जालौन में निदेशालय द्वारा गुप्त रूप से ड्रोन सर्वे कराया गया। ड्रोन सर्वे द्वारा अवैध खनन के प्रमाण मिलने पर अपर निदेशक खनन विपिन जैन के नेतृत्व में निदेशालय से चार टीमों का गठन किया गया। गठित जांच दल द्वारा 14-15 मार्च के बीच तक हमीरपुर के सभी 22 खनन पट्टा क्षेत्रों में जांच की गई। हमीरपुर की सीमा से लगे जालौन के दो खनन क्षेत्रों की भी जांच कराई गई।
जांच के दौरान 24 खनन पट्टा क्षेत्रों में से 13 खनन पट्टा क्षेत्रों में पट्टा धारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर बालू व मौरंग का अवैध खनन व परिवहन पाया गया। उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 58 के तहत रायल्टी, खनिज मूल्य के साथ दो से पांच लाख की वसूली के लिए जिलाधिकारी हमीरपुर एवं जालौन को निर्देश दिया गया है। अवैध खनन की पुष्टि होने के कारण पट्टेधारकों को आठ से 10 करोड़ तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।
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