4500 आवासों के निर्माण में अवैध कब्जों का रोड़ा, अभियंता साधे रहे चुप्पी
हजारों वर्ग मीटर भूमि पर अरसे से भू-माफिया काबिज। ढाई हजार पीएम आवास और दो हजार सामान्य घरों के निर्माण में आ रही है बाधा। अवध विहार में तो एक ही व्यक्ति ने घेर रखी है करीब 10 हजार वर्ग फीट भूमि।
लखनऊ, ऋषि मिश्र। साढ़े चार हजार पीएम आवासों के निर्माण और इसके अलावा कई अन्य आवासीय योजनाओं को विकसित करने में अवैध कब्जे बाधा बने हुए हैं। हजारों कोशिशों के बाद भी आवास विकास इन्हें अभी तक नहीं हटा सका है। ऐसे में लोगों को आवासीय सुविधाएं दे पाने की रफ्तार कम हो गई है। करीब ढाई हजार प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण अवध विहार योजना में शुरू नहीं किया जा सका है। जबकि इन आवासों के लिए करीब 15 हजार लोगों ने पंजीकरण करवाया है।
अवध विहार योजना में प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण के लिए 45 मीटर रोड बनाई जानी है। लाख कोशिशों के बावजूद परिषद इस सड़क का निर्माण नहीं कर पा रहा है। यहां किसान आंदोलन के नाम पर कुछ भू-माफिया जमा हो गए हैं। परिषद अफसर बताते हैं कि केवल एक व्यक्ति ने ही करीब 10 हजार वर्ग फीट भूमि घेर रखी है। अब ये व्यक्ति कह रहा है कि जब तक उसकी जमीन छोड़ी नहीं जाएगी, वह यहां सड़क नहीं बनने देगा।
कब्जे होते रहे, अभियंता चुप्पी साधे रहे
शहर में कई स्थानों पर इस तरह के अवैध कब्जे हैं। इन अवैध कब्जों के पीछे की एक सच्चाई ये भी है कि आवास विकास परिषद के अभियंता पहले इन अवैध कब्जों को होते देखते रहे। इनकी शिकायतें भी की गई लेकिन वह नहीं चेते, अब जबकि इनकी वजह से बड़ी परेशानियां सामने आ रही हैं तो भू-माफिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उधर अपनी छत की लालसा में हजारों लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। फिर भी इन लोगों के सपने अफसर कब पूरे कर पाएंगे, फिलहाल तय नहीं है।
क्या कहते हैं अफसर
आविप अधीक्षण अभियंता सुनील चौधरी के मुताबिक, कुछ लोग किसान आंदोलन के नाम पर अवैध कब्जे कर के परिषद का काम रोके हुए हैं। इस वजह से हमको सबसे ज्यादा ढाई हजार पीएम आवास के निर्माणों में आ रही है। पुलिस की मदद से जल्द ही अवैध कब्जे हटाए जाएंगे।