बीबीएयू को छात्रावास व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात
बाबा साहेब आंबेडकर जयंती पर सीएम ने की घोषणा, अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण के लिए प्रदेश में बनेंगी 25 नई अदालत
लखनऊ (जागरण संवाददाता)। बाबा साहब को स्कूली जीवन में जिस आर्थिक विषमता का सामना करना पड़ा था और जीवन पर्यत जिन सामाजिक मूल्यों के लिए वे लड़ते रहे, लेकिन देश के संविधान के शिल्पी के रूप में जब उन्हें एक ऐतिहासिक अवसर मिला तो उन्होंने इस विषमता को राष्ट्र के सम्मान व एकता के आड़े नहीं आने दिया। यही बाबा साहेब आंबेडकर की सबसे बड़ी खूबी थी। यह कहना था प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वह बाबा साहेब की 127वीं जयंती के अवसर पर बोल रहे थे।
शनिवार को बाबा भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू) सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा जब भी देश में स्वतंत्रता, समता न्याय व बंधुत्व की बात होगी, तब-तब बाबा साहेब का स्मरण किया जाएगा। वहीं जयंती के मौके पर बीबीएयू के कुलपति प्रो. आरसी सोबती ने मुख्यमंत्री से विवि में 500 छात्राओं के लिए हॉस्टल सुविधा व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मांग की। कुलपति ने कहा कि विवि में 50 प्रतिशत से दलित स्टूडेंट्स हैं। इनमें 80 प्रतिशत बालिकाएं हैं। ऐसे में विवि में छात्राओं के आवास की सुविधा अत्यंत आवश्यक है। इस पर मुख्यमंत्री ने सरल भाव से स्वीकृत प्रदान की। उन्होंने कुलपति से प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। सीएम ने छात्रावास का नाम सावित्री बाई फूले छात्रावास रखे जाने की इच्छा जाहिर की।
सीएम ने कहा कि बाबा साहेब ने देश को संविधान दिया, नई दिशा दी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आजादी के बाद तत्काल इस देश में होनी चाहिए थी। किसी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो किसी ने न्याय का, मगर गंभीरता से अवलोकन किया जाए तो हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। इस दौरान ग्राम्य विकास मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बलदेव सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
25 नए न्यायालय होंगे स्थापित
सीएम ने कहा अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण को लेकर इन दिनों बड़ी चर्चा हो रही है, मगर इस बात का कभी अवलोकन नहीं हुआ कि पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय मिला या नहीं। एफआइआर दर्ज हो जाती थी, मगर चार्जशीट दाखिल होने में वर्षो लग जाते थे, मगर सरकार ने तय किया है कि इन मामलों का समय पर निपटारा हो सके, दोषियों को सजा हो सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर 25 नए न्यायालय की स्थापना होगी।
छात्रवृत्ति मिलने में आने वाली समस्या होगी खत्म
सीएम ने कहा जब मैं बीते वर्ष सीएम बना तो मैंने एससी, एसटी की छात्रवृत्ति के बावत जानकारी ली। बताया गया कि प्रदेश में 15 लाख छात्रों को ही छात्रवृत्ति की सुविधा मिल पाती है। मैंने पूछा कुल छात्र कितने हैं, बताया गया 21 लाख। बाकी के सात लाख छात्रों को यह सुविधा क्यों नहीं मिल पाती, तब बजट का मामला सामने आया। फिर हमने इस वर्ग के शत प्रतिशत बच्चों को छात्रवृत्ति दिए जाने की दिशा में कदम उठाया और 21 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। शासन स्तर निर्णय लिया गया कि अब स्कॉलशिप हर साल दो किस्तों में दे दी जाएगी। पहली दो अक्टूबर को व दूसरी 26 जनवरी को उनके खातों में भेज दी जाएगी। इस बार दो लाख अतिरिक्त छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी।