लखनऊ, जेएनएन। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही सरकार अब इस दिशा में एक और अहम कदम बढ़ाने जा रही है। उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत मेगा श्रेणी के प्रोजेक्ट यानी बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को विशेष सुविधाएं और रियायतें दी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इनमें उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2017 की नियमावली में मेगा प्रोजेक्ट को विशेष छूट देने के प्रावधान को शामिल करने का प्रस्ताव भी शामिल है। फरवरी में होने जा रहे डिफेंस एक्सपो में चूंकि बड़े-बड़े औद्योगिक घराने शामिल होंगे, इसलिए इस प्रस्ताव को काफी अहम माना जा रहा है।

इसके अलावा सोनभद्र के उभ्भा गांव में हुए नरसंहार के बाद से सरकार वहां लगातार नजर बनाए हुए है। लिहाजा, वहां चिह्नित पात्र परिवारों और सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में छूटे हुए परिवारों को सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में शामिल करने जा रही है। इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट मुहर लगा सकती है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संविदा चिकित्सा शिक्षकों के मानदेय के पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया जा सकता है। मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे के दायरे में आ रहे गाजियाबाद के चार गांवों के मुआवजे को लेकर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए भी कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।

ये भी हैं प्रस्ताव

  • आरोग्य निधि के अंतर्गत स्थापित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष में संशोधन।
  • उपखनिजों के अवैध परिवहन को नियंत्रित करने के लिए टोल प्लाजा पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आधारित सिस्टम लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली को सेवा प्रदाता नामित किया जाना।
  • राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल में निष्प्रयोज्य घोषित एवं नीलाम किए गए 16 वाहनों के सापेक्ष नए वाहनों का क्रय।

 

Posted By: Umesh Tiwari

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