Move to Jagran APP

अब यूपी में मोबाइल क्रय केंद्रों के जरिए भी खरीदा जाएगा गेहूं, खरीद लक्ष्य पूरा करने के लिए फैसला

उत्तर प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन गेहूूं खरीद का लक्ष्य पूरा न होते देख सरकार ने मोबाइल क्रय केंद्रों के जरिए किसानों का गेहूं खरीदने का फैसला लिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 10:12 PM (IST)Updated: Wed, 03 Jun 2020 10:13 PM (IST)
अब यूपी में मोबाइल क्रय केंद्रों के जरिए भी खरीदा जाएगा गेहूं, खरीद लक्ष्य पूरा करने के लिए फैसला
अब यूपी में मोबाइल क्रय केंद्रों के जरिए भी खरीदा जाएगा गेहूं, खरीद लक्ष्य पूरा करने के लिए फैसला

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन गेहूूं खरीद का लक्ष्य पूरा न होते देख सरकार ने मोबाइल क्रय केंद्रों के जरिए किसानों का गेहूं खरीदने का फैसला लिया है। साथ खराब मौसम से प्रभावित 42 जिलों में गेहूं खरीद के मानक में छूट की घोषणा भी की गई है।

loksabha election banner

उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से स्थापित कुल 5778 क्रय केंद्रों के जरिए अब तक लक्ष्य का लगभग 50 प्रतिशत गेहूं 4,86,157 किसानों से खरीदा जा सका है। लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न वितरण के लिए पर्याप्त भंडार की आवश्यकता के अलावा किसानों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार ने गेहूं खरीद कार्य को आसान करने का फैसला लिया है। खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि अपेक्षित खरीद न होने और किसानों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिए मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं खरीद करने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों व संभागीय खाद्य नियंत्रकों को दिए गए है।

खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि मोबाइल केंद्रों के अलावा उप केंद्र खोलकर गेहूं खरीद की गति को बढ़ाया जाएगा। जिन क्रय केंद्रों पर गेहूं की आवक कम हो उनको स्थानांतरित किया जाएगा अथवा उपकेंद्र खोला जाएगा। इसके अलावा राजस्व विभाग और मंडी परिषद के कर्मचारियों को गेहं खरीद बढ़ाने में सहयोग करने को कहा है। सहकारिता विभाग की क्रय एजेंसियों को लक्ष्य पूरा करने के लिए एडीओ सहकारिता व अन्य कर्मचारियों से सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं।

इन 42 जिलों में गेहूं खरीद मानक में मिली छूट : खराब मौसम के कारण गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित होने से बहुत से जिलों में किसानों का गेहूं मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण नहीं खरीदा जा रहा था। खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि मानक में छूट का आग्रह केंद्र सरकार से किया गया था जिसको स्वीकृति मिल गई है। जिन 42 जिलों को छूट मिली है उनमें ललितपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, मुरादाबाद्र संभल, बिजनौर, बस्ती, महराजगंज, मथुरा, आगरा, संतकबीर नगर, अमेठी, औरेया, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, मेरठ, मीरजापुर, अंबेडकरनगर, फतेहपुर, बांदा, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, फीरोजाबाद, रामपुर, उन्नाव, रायबरेली, सुलतानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, लखनऊ, सोनभद्र्र, बाराबंकी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात व इटावा शामिल हैं।

====================


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.