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विधान परिषद में सरकार ने बताया प्रदेश में बेरोजगार बढ़े और विकास दर घटी

विधान परिषद में बुधवार को सरकार ने माना कि प्रदेश में जहां बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, वहीं विकास दर घटी है।

By Nawal MishraEdited By: Published: Wed, 29 Aug 2018 09:54 PM (IST)Updated: Thu, 30 Aug 2018 08:09 AM (IST)
विधान परिषद में सरकार ने बताया प्रदेश में बेरोजगार बढ़े और विकास दर घटी
विधान परिषद में सरकार ने बताया प्रदेश में बेरोजगार बढ़े और विकास दर घटी

लखनऊ (जेएनएन)। विधान परिषद में बुधवार को सरकार ने माना कि प्रदेश में जहां बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, वहीं विकास दर घटी है। प्रश्नकाल के दौरान अलग-अलग सवालों के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी।

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कांग्रेस के दीपक सिंह के सवाल के जवाब में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्वीकार किया कि प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है।

मंत्री ने बताया कि सेवायोजन पोर्टल पर 30 जून, 2018 तक कुल 2139811 बेरोजगारों द्वारा पंजीकरण कराया गया है। उन्होंने सेवायोजन विभाग द्वारा बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी। दीपक सिंह ने अनुपूरक प्रश्न के जरिये यह जानना चाहा कि सेवायोजन पोर्टल से इतर प्रदेश में कुल कितने बेरोजगार हैं? मंत्री की ओर से इसका स्पष्ट उत्तर न मिलने से उन्होंने और असंबद्ध सदस्य नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सदन से बहिर्गमन किया। 

प्रदेश की विकास दर घटी

दीपक सिंह के ही एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने यह भी माना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में प्रदेश की विकास दर घटी है। विकास दर का आकलन अर्थ एवं संख्या प्रभाग करता है। मुख्यमंत्री की ओर से बताया गया कि वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 पर राज्य आय के संशोधित अनुमान वर्ष 2015-16 (अनंतिम), वर्ष 2016-17 (त्वरित) और वर्ष 2017-18 (अग्रिम) तैयार किये गए हैं। वर्ष 2017-18 में प्रदेश की विकास दर 6.4 प्रतिशत है जो 2016-17 के सापेक्ष घटी हुई है। यह भी बताया गया कि यद्यपि विकास दर में कमी आयी है लेकिन प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के नजरिये से उप्र 2011-12 से 2017-18 तक देश में लगातार तीसरे स्थान पर बना हुआ है। 

सवाल पर फंसे ऊर्जा मंत्री

प्रश्नकाल के दौरान सपा के शतरुद्र प्रकाश के सवाल पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लिखा हुआ जवाब तो पढ़ दिया लेकिन, अनुपूरक सवाल का वह जवाब नहीं दे सके। सपा सदस्य के अनुरोध पर सभापति रमेश यादव ने सवाल को स्थगित करते हुए उसे परिषद की प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दिया। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2012-13 से अब तक विभिन्न डिस्कॉम में कुल 1,32,14,986 नग बिजली मीटर खरीदे गए हैं। इनमें से पूर्वांचल डिस्कॉम में 19,47,500, पश्चिमांचल में 41,06,390, मध्यांचल में 47,39,159, दक्षिणांचल में 19,64,565 और केस्को में 4,57,372 मीटर खरीदे गए हैं। शतरुद्र ने अनुपूरक सवाल के जरिये यह जानना चाहा कि खरीदे गए मीटरों की आइआइटी कानपुर से जो जांच करायी गई है, उसमें क्या कमियां पायी गई हैं? मंत्री ने कहा कि सपा सदस्य को वह इसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे लेकिन सभापति उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सवाल को स्थगित करते हुए उसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दिया। 

तीन मंडलों में घटे बाल श्रमिक

शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी के सवाल पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017-18 में इलाहाबाद, झांसी और चित्रकूट मंडलों में जहां 342 बाल श्रमिक चिह्नित किये गए थे। इनमें से 151 बाल श्रमिक खतरनाक व्यवसायों में काम करते पाये गए। वहीं 2018-19 में (मई 2018 तक) तीनों मंडलों में कुल चार बाल श्रमिक चिह्नित किये गए। यह चारों इलाहाबाद जिले में गैर खतरनाक व्यवसायों में चिह्नित किये गए।


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