लखनऊ के दो सहित प्रदेश के पांच बस स्टेशन को मिलेगा एयरपोर्ट जैसा लुक, परिवहन निगम ने शुरू की तैयारी

परिवहन निगम के पीपीपी मॉडल के तहत बस स्टेशनों को विकसित करने का पूरा खर्च निजी कंपनियां उठाती हैं, जिससे सरकार या परिवहन निगम पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। माडल के पहले फेज में लखनऊ के विभूतिखंड, चारबाग व अमौसी सहित 23 बस स्टेशनों का विकास हो रहा है।

योजना के तहत चयनित निजी कंपनियों को बस स्टेशन का विकास करने और वहां व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के लिए 90 वर्ष की लीज पर दिया जाता है। चयनित बस स्टेशनों को 'प्रीमियम बस स्टेशन' के रूप में विकसित किया जा रहा है। जहां यात्रियों के लिए आधुनिक वेटिंग एरिया, क्लीन टायलेट, टिकटिंग काउंटर और डिजिटल डिस्प्ले जैसी सुविधाएं होंगी।

इसके दूसरे चरण में प्रदेशभर के 49 बस स्टेशनों को चिन्हित करके निविदा निकाली गई थी, उनमें से 13 बस स्टेशनों के लिए आवेदन हुए। टेंडर की जांच के बाद पांच बस स्टेशनों नोएडा, खुर्जा, जानकीपुरम, कैसरबाग व बुलंदशहर का विकास पीपीपी के तहत कराने पर सहमति बनी है।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन निगम की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, ताकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में योजना पर मुहर लग सके। इससे निगम को 207.67 करोड़ रुपये कार्य शुरू होने से पहले मिलेंगे और इसके बाद वार्षिक शुल्क भी मिलता रहेगा।