Electricity In UP: ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के निर्देश, बोले- गलत बिजली बिल के मामलों में मीटर रीडर पर करें कड़ी कार्रवाई
Electricity In UP ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली बिल के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गलत बिजली बिल के मामलों में मीटर रीडर पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि गलत बिल आने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। Electricity In UP संभव पोर्टल पर बिल संशोधन, नए कनेक्शन व बिजली मीटर खराबी इत्यादि के दर्ज कराए गए मामलों की ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सुनवाई की। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रत्येक गलत बिजली बिल पर मीटर रीडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि गलत बिल आने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े।
एके शर्मा ने संभव पोर्टल पर दर्ज मामलों की सुनवाई की
- ऊर्जा मंत्री कहा कि सभी डिस्काम में बिजली के मीटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें और उपभोक्ताओं को जरूरत के अनुसर उपलब्ध कराए जाएं।
- राजधानी स्थित शक्ति भवन में उन्होंने जन सुनवाई के दौरान कई मामलों का मौके पर ही निपटारा कराया।
- आगरा के फुलट्टी बाजार निवासी वेद प्रकाश शर्मा के 27 साल पुराने मामले का निस्तारण कराया। उन्होंने अपने पुत्र दिनेश कुमार शर्मा के नाम से कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उस परिसर में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व टोरेंट का बकाया होने के कारण कनेक्शन नहीं मिल रहा था जबकि अगस्त 1995 में उन्होंने बिजली का कनेक्शन स्थाई रूप से कटवाने के बाद नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया था।
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से टोरेंट को वर्ष 2010 में डाटा स्थानांतरित करते समय यह संयोजन लाइव था, जिसके कारण नया संयोजन नहीं मिल पा रहा था, जिसका समाधान कराया गया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को झटपट पोर्टल की मदद से आसानी से बिजली कनेक्शन दिलाए जाएं और इसकी निगरानी भी हो।
एक अक्टूबर से राजस्व संग्रह अभियान
वित्तीय संकट से जूझ रहे पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने एक अक्टूबर से विशेष तौर से प्रत्येक उपकेंद्र स्तर पर राजस्व संग्रह अभियान चलाने का निर्णय किया है। कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज का कहना है कि अभी राजस्व वसूली की स्थिति बेहतर नहीं है। विद्युत उत्पादकों को समय से बिजली के लिए बिल का भुगतान न करने पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में पहली से 10 अक्टूबर तक प्रत्येक उपकेंद्र पर राजस्व संग्रह अभियान चलाया जाएगा।
अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक विद्युत उपकेंद्र से एक करोड़ व शहरी क्षेत्र के प्रत्येक विद्युत उपकेंद्र से दो करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे उपभोक्ता जिनके द्वारा कभी बिल जमा ही नहीं किया गया है उनसे वसूली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। अध्यक्ष ने प्रबंध निदेशकों को प्रतिदिन रात नौ बजे तक वसूली संबंधी रिपोर्ट भेजने और अभियान में हीलाहवाली करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं।