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विधानसभा प्रश्नोत्तर: किसानों का बिजली शुल्क माफ नहीं होगा

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज किसानों का बिजली शुल्क माफ करने से इन्कार किया है। बताया गया कि कृषि कार्यो में इस्तेमाल हो रही बिजली को शुल्क मुक्त नहीं करेगी।

By Nawal MishraEdited By: Published: Wed, 21 Dec 2016 06:01 PM (IST)Updated: Wed, 21 Dec 2016 09:17 PM (IST)
विधानसभा प्रश्नोत्तर: किसानों का बिजली शुल्क माफ नहीं होगा

लखनऊ (राज्य ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज किसानों का बिजली शुल्क माफ करने से इन्कार किया है।सोलहवीं विधान सभा के अंतिम सत्र में प्रश्नकाल के लिखित उत्तर में बताया गया कि सरकार सिंचाई महसूल की भांति कृषि कार्यो में इस्तेमाल हो रही बिजली को शुल्क मुक्त नहीं करेगी। भाजपा के अगयश राम सरन वर्मा के प्रश्न पर बताया गया कि कृषि कार्य में प्रयुक्त विद्युत पर लागत मूल्य से अत्यंत कम दर लागू है। निजी नलकूपों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पूर्णत माफ है। विद्युत दर निर्धारण नियामक आयोग द्वारा विभिन्न परिस्थितियों पर विचारोपरांत किया जाता है।

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तीन चीनी मिलों पर कुर्की की कार्रवाई

भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी के सवाल पर गन्ना विकास मंत्री नरेंद्र वर्मा की ओर से बताया कि गत 16 दिसंबर तक चीनी मिलों पर वर्ष 2015-16 का 932.24 करोड तथा 2014-15 का 45.15 करोड रुपये गन्ना मूल्य बकाया है। 2014-15 का भुगतान न करने वाली गडौरा, न्योली व बघौली मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र जारी कर कार्रवाई की जा रही है। पेराई सत्र 2015-16 में समय से भुगतान नहीं करने वाली 29 मिलों के विरुद्ध एफआइआर व बड़ी बकाएदार 10 मिलों के विरूद्ध आरसी जारी की गयी हैं।

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स्वाइन फ्लू से 16 और डेंगू से 27 मौतें

भाजपा के सतीश महाना के प्रश्न पर बताया गया कि प्रदेश में एक जनवरी 2016 से 25 अक्टूबर 2016 स्वाईन फ्लू रोग से 122 रोगी ग्रसित हुए, जिसमें 16 की मृत्यु हो गयी जबकि डेंगू से 11320 रोगी ग्रसित होने की सूचना है। इसमें से 27 रोगियों की मौत हो गयी। बचाव और उपचार के लिए सभी जिलों में स्वाइन फ्लू उपचार के लिए 10 शैयाओं को आरक्षित किया गया और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की गठित टास्क फोर्स भी काम रही है।

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गाजियाबाद मोदीनगर के बीच मेट्रो नहीं

रालोद के सुदेश शर्मा के प्रश्न पर सरकार ने एनसीआर के गाजियाबाद और मोदीनगर के बीच मैट्रो ट्रेन चलाने की योजना से मना करते हुए बताया कि शहरी क्षेत्र में एनएच -58 के बाइपास या ओवरब्रिज निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अलबत्ता मोदीनगर शहर से निकलने वाले मुख्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग दर्जा दिलाने को भारत सरकार को पत्र लिखा जा चुका है।

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