लखनऊ, कानपुर समेत सात शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक एसी बसें, 50.80 करोड़ स्वीकृत

लखनऊ (जेएनएन)। राजधानी लखनऊ सहित सात शहरों में इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाई जाएंगी। पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद एवं गाजियाबाद में 100-100 इलेक्ट्रिक एसी बसें संचालित होंगी। गोरखपुर व वाराणसी में 10-10 बसें चलाई जाएंगी। ये बसें इंदौर मॉडल के अनुसार ग्रास कॉस्ट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर चलेंगी। इसमें बसों के संचालन व मेंटीनेंस का पैसा निजी ऑपरेटरों को देना होता है।

मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली-2013 के तहत गठित निधि प्रबंध समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस समिति ने इन सात शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इलेक्ट्रिक बस की चार्जिंग के लिए चार्जिंग सब स्टेशन बनाने आदि के लिए 50.80 करोड़ रुपये खर्च करने पर सहमति जताई।

प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ में शहीद पथ पर स्थित वृंदावन योजना में पी-फोर पार्किंग में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए सात एकड़ भूमि खरीद का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 150 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को समिति ने हरी झंडी दिखा दी। स्मार्ट सिटी परियोजना में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 50 करोड़ रुपये की भी व्यवस्था समर्पित नगरीय परिवहन निधि से करने का प्रस्ताव पास किया गया।

बैठक में सचिव नगर विकास रणबीर प्रसाद, विशेष सचिव परिवहन वैभव श्रीवास्तव, विशेष सचिव आवास राजेश कुमार पाण्डेय, आरएनएस यादव, विशेष सचिव नियोजन डॉ. विक्रम सिंह, संयुक्त निदेशक नगरीय परिवहन निदेशालय अजीत सिंह प्रमुख रूप से शामिल थे।

नौ और शहरों में चलेंगी सिटी बसें

समिति की बैठक में नौ और शहरों में सिटी बसों के संचालन का प्रस्ताव पास हो गया। इनमें सात नगर निगम व दो नगर पालिका परिषद वाले शहर शामिल हैं। जिन शहरों में सिटी बसों के संचालन को मंजूरी मिली है उनमें अलीगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, गोरखपुर, झांसी, इटावा व रामपुर हैं। यहां सिटी बसों के संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के साथ-साथ नगरीय बसों की व्यवस्था भी करने के लिए कहा गया है।

लखनऊ में सिटी बस डिपो का होगा पुनर्निर्माण

समिति ने लखनऊ के सिटी बस डिपो दुबग्गा के पुनर्निर्माण एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण को भुगतान करने के लिए 79.58 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। इसमें 54 करोड़ रुपये लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिया जाएगा जबकि बचे हुए 25 करोड़ रुपये से इसका निर्माण होगा।