ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अब जिला स्तर पर होगी निगरानी, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अब जिला स्तर पर भी कड़ी निगरानी का निर्णय लिया है। साथ ही निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण, निवेश मित्र यूजर का संतोषजनक फीडबैक व पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों के निस्तारण के आधार पर जिलों की हर महीने रैंकिंग की जाएगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गुरुवार को इसके आदेश सभी जिलों को भेज दिए हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन निवेश मित्र पोर्टल शुरू किया है। इसमें 20 विभागों की 125 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। इसमें उपभोक्ताओं के फीडबैक प्राप्त करने व शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा भी प्रदान की गई है। जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठकों में पोर्टल से प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाता है। प्रदेश सरकार ने पोर्टल पर उद्यमियों से प्राप्त लाइसेंसों के आवेदन, उपभोक्ताओं के फीडबैक व शिकायतों के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इसे और सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग के लिए तीन नए बिंदुओं को जोड़ा गया है। इसमें निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण, यूजर का संतोषजनक फीडबैक व शिकायतों का समय सीमा में निस्तारण शामिल है। मुख्य सचिव ने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर जिलों की रंैकिंग के लिए उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहले श्रेणी में दो हजार से अधिक आवेदन वाले जिलों को रखा जाएगा। दूसरी श्रेणी में अन्य जिले रखे जाएंगे। उन्होंने जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों की रैंकिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

चुनौतियों को अवसरों में बदल रहे : सतीश महाना

औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि सरकार को विश्वास है कि जिलों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों को लागू करने से प्रदेश में जमीनी स्तर पर समान रूप से उद्यमियों को प्रभावशाली सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश सरकार समावेशी विकास के लिए वर्तमान चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इन सुधारों के सकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे।

जिलों में आएगी प्रतिस्पर्धा की भावना : आलोक टंडन

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने कहा कि यह कदम जिलों के बीच व्यावसायिक माहौल सुधारने की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करेगा। यह भविष्य में राज्य के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार करने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी। इस वर्ष राज्यों की रैंकिंग उद्यमियों और निवेशकों की प्रतिक्रिया पर आधारित होगी।

बनेगा निवेशकों के अनुकूल माहौल : आलोक कुमार

प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने कहा कि जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे राज्य में उद्योगों और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। हाल ही में जो कदम उठाए गए हैं उनमें नई निवेश प्रोत्साहन एजेंसी का सृजन, नीतियों की समीक्षा व संशोधन है। राज्य स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों के साथ जिला स्तर पर सुधार अतिआवश्यक है।