Move to Jagran APP

कोरोना संकट के वक्त योगी सरकार छोटे किसानों के खेतों की मुफ्त में कराएगी जोताई और बोआई

Fight Against Corona Virus लघु व सीमांत किसानों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ट्रैक्टरों से मुफ्त में खेतों की जोताई और बोआई कराने का फैसला लिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 07 Apr 2020 09:12 PM (IST)Updated: Tue, 07 Apr 2020 09:51 PM (IST)
कोरोना संकट के वक्त योगी सरकार छोटे किसानों के खेतों की मुफ्त में कराएगी जोताई और बोआई
कोरोना संकट के वक्त योगी सरकार छोटे किसानों के खेतों की मुफ्त में कराएगी जोताई और बोआई

लखनऊ, जेएनएन। Fight Against Corona Virus : कोरोना संकट के चलते लघु व सीमांत किसानों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ट्रैक्टरों से मुफ्त में खेतों की जोताई और बोआई कराने का फैसला लिया है। योजना के प्रथम चरण में लखनऊ, वाराणसी व गोरखपुर समेत 16 जिलों का चयन किया गया है। तिलहन व दलहन के किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सरसों, चना व मसूर की सरकारी खरीद भी कराई जाएगी। वहीं 3400 करोड़ रुपयों के जरिये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई किस्त भी 1.70 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पहुंच गई है।

loksabha election banner

कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजना के तहत छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए लागत खर्च कम किया जाएगा। पहली बार मैसी टैफे कंपनी के सहयोग से लघु व सीमांत किसानों को आगामी दो माह तक फसल कटाई, खेतों की जोताई व बोआई सुविधा मुफ्त में प्रदान की जाएगी। प्रथम चरण में जिन 16 जिलों का चयन किया गया है, उसमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, सुलतानपुर, अयोध्या, सीतापुर, अंबेडकरनगर, प्रयागराज, आजमगढ़, बाराबंकी, हरदोई, जौनपुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, संतकबीरनगर व भदोही शामिल हैं।

इन जिलों के पात्र किसान अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारियों से मिलकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। शाही ने बताया कि दूसरे चरण में बहराइच, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, श्रावस्ती, चंदौली, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, मेरठ, चित्रकूट व बस्ती जिलों के छोटे किसानों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

75 हजार हेक्टेयर बोआई क्षेत्रफल वाले जिलों में होगी खरीद

किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने गेहूं के अलावा तिलहन व दलहन की भी सरकारी खरीद कराने का फैसला लिया है। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि जिन जिलों में कम से कम 75 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों, चना व मसूर की बोआई होगी। उनमें ही खरीद कराई जाएगी। प्रदेश सरकार के आग्रह पर केंद्र ने खरीद की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए 2,64,225 मीट्रिक टन सरसों, 2,10,300 मीट्रिक टन चना और 1,02,185 मीट्रिक टन मसूर खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4425 रुपये प्रति क्विंटल, चने का 4825 रुपये तथा मसूर का मूल्य 4800 रुपये निर्धारित किया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.