सीबीआइ जांच में परीक्षा केंद्रों की भूमिका पर संदेह, केंद्र आवंटन ब्योरा मांगा

इलाहाबाद (जेएनएन)। उप्र लोकसेवा आयोग की व्यवस्थाओं के खिलाफ सीबीआइ को मिल रहे तथ्य प्रदेश में बड़े भर्ती घोटाले की ओर इशारा कर रहे हैं। सीबीआइ अधिकारियों को अब तक मिली जानकारियों के अलावा परीक्षा केंद्र निर्धारण में भी नियमों से खिलवाड़ और साठगांठ का संदेह हुआ है। आयोग के उन अधिकारियों का ब्योरा सीबीआइ ने जुटा लिया है जिन्हें परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए भेजा जाता था। पता चला है कि केंद्र निर्धारण में मानकों की अनदेखी हुई और उन विद्यालयों को केंद्र बनाया गया जिनके प्रबंधक आयोग कर्मियों के रिश्तेदार थे। 

नियमों व मानकों की अनदेखी 

उप्र लोकसेवा आयोग परीक्षा केंद्र का आवंटन करने की प्रक्रिया के दौरान अपने अधिकारियों को भेजता है। संबंधित जिलाधिकारियों को सूचना दी जाती है कि इनका सहयोग करें। स्कूल कालेजों का भ्रमण कर देखा जाता है कि वहां परीक्षा कराने के लिए मानक पूरे हैं या नहीं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई प्राइवेट कालेज न लिया जाए। जांच कर रहे सीबीआइ अफसरों को पता चला है कि इन नियमों व मानकों की अनदेखी हुई। आयोग के अधिकारियों ने पहले से तय कर रखा था कि किस स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया जाना है। प्राइवेट स्कूल/कालेजों को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इनमें कई कालेजों के प्रबंधक, आयोग कर्मियों के रिश्तेदार थे।

एक ही जिले में बार-बार केंद्र आवंटन 

सीबीआइ को यह भी जानकारी मिली है कि कुछ खास अधिकारियों को आयोग ने बार-बार एक ही जिले में परीक्षा केंद्र आवंटन के लिए भेजा। सीबीआइ के पास ऐसे सभी अधिकारियों की सूची भी आ गई है जिन्हें एक ही जिले में बार-बार परीक्षा केंद्र लेने के लिए भेजा गया। साथ ही जिन परीक्षा केंद्रों के प्रबंधक आयोग कर्मियों की रिश्तेदारी में थे उनका भी ब्यौरा सीबीआइ को मिल गया है। सीबीआइ अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल परीक्षा केंद्र संचालकों के भी पीसीएस अफसरों के चयन में गड़बड़ी में सहभागिता का संदेह है। इसकी जांच की जा रही है कि मानक पूरे न होने के बावजूद उनके स्कूलों को परीक्षा केंद्र किस आधार पर बनाया गया और अगर गड़बड़ी मेंं सहभागिता की पुष्टि होती है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा।