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उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के न‍िर्देश- यूपी में पीएमजीएसवाई से 25 हजार किमी नई सड़कें बनाने का खींचे खाका

यूपी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25 हजार किलोमीटर की नई सड़कें बनेंगी। उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने अध‍िकार‍ियों को इसका ब्‍लू प्रिंंट तैयार करने का न‍िर्देश द‍िया है। वहीं पांच किमी से कम की सड़कों को भी पीएमजीएसवाई में शामिल करने का प्रस्‍ताव बनाने का न‍िर्देश द‍िया।

By Prabhapunj MishraEdited By: Published: Sat, 03 Sep 2022 08:33 AM (IST)Updated: Sat, 03 Sep 2022 08:33 AM (IST)
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के न‍िर्देश- यूपी में पीएमजीएसवाई से 25 हजार किमी नई सड़कें बनाने का खींचे खाका
Road Construction In UP पीएमजीएसवाई के तहत यूपी में बनेगी 25 हजार क‍िमी की सड़कें

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। Road Construction In UP उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत जो सड़कें निर्माणाधीन हैं उनके अलावा 25 हजार किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का खाका तैयार करें।

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उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएमजीएसवाई के तहत पांच किमी से कम दूरी की सड़कों के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव तैयार करके ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जाए। ज्ञात हो कि पीएमजीएसवाई में पांच किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का निर्माण व उच्चीकरण ही होता है।

मौर्य ने कहा है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में पांच किलोमीटर की लंबाई से कम की सड़कें, कच्चे मार्ग, खड़ंजा आदि हैं, यदि इन्हें भी पीएमजीएसवाई में ले लिया जाए और इनकी चौड़ाई 5.5 मीटर ही रहे तो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे-छोटे गांवों तक ट्रक आदि आसानी से पहुंच सकेंगे साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन की और अधिक बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित अवधि के बाद सड़कों को संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया जाए। बताया गया कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से विभिन्न विभागों व संस्थाओं के बजट से निर्मित मार्ग व संपर्क मार्गों पर पंचायती राज विभाग का स्वामित्व होगा, इस व्यवस्था के तहत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से निर्मित मार्गों को नियमानुसार जिला पंचायतों को हस्तांतरित किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित मार्गों के किनारे वृहद पौधारोपण कराया जाए। कहा कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की प्रदेश में खाली भूमि का विवरण एकत्र करते हुए उस भूमि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।


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