लखनऊ, जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) व नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप (NRC) को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा व विधि एवं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक मंगलवार को ऐशबाग ईदगाह पहुंचे। जहां, उन्होंने ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली सहित अन्य मौलाना के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही उपमुख्यमंत्री ने अमन और शांति बनाए रखने में मौलाना से सहयोग करने की अपील की। इस बीच मौलाना ने उपमुख्यमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित सात सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। 

नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में सरकार की मंशा जाहिर करते हुए उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि कानून को लेकर लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हिंसा किसी भी हाल में कबूल नहीं है। सरकार किसी धर्म या कौम के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देगी। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने यकीन दिलाते हुए कहा कि हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करने देंगे। 

मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि जहां-जहां सीएए को लेकर हिंसा हुई है। इन घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाए। इस बीच सीएए को लेकर लोगों की शिकायतों को दूर करने, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दारुल उलूम देवबंद व नदवा कॉलेज के जिन विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही को खत्म करने, प्रदर्शन की उच्च स्तरीय जांच कराने, मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा देने व गिरफ्तार लोगों के साथ जुल्म न करने सहित सात सूत्रों मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम व जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश सहित कई आला अधिकारी उपस्थित रहे। 

 

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