लखनऊ, राज्य ब्यूरो । उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए तेजी से प्रयास करें और इनके माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार सृजन भी कराएं। अफसर उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2017 में सुधार के लिए एक सप्ताह के अंदर ड्राफ्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के रिक्त पदों के चयन व भर्ती की कार्रवाई शीघ्र नियमानुसार पूरी कराए जाने के भी निर्देश दिए।
उपमुख्यमंत्री मौर्य ने गुरुवार को अपने कैंप कार्यालय में विभाग के अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र लोगों को दिलाने के हर संभव प्रयास किए जाएं। आटा, चावल, फल, सब्जी मसाला, बेकरी, कंफेक्शनरी आदि की प्रोसेसिंग के बारे में लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ें। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आइटी सेक्टर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं। उद्योगों के विकास से न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि अन्य संबंधित उद्योगों व सेवा क्षेत्र का भी विकास होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय कच्चे माल को प्रसंस्कृत कर मूल्य संवर्धन से किसानों की आय बढ़ाई जाए।
उन्होंने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी हासिल की व अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण फल उद्योग विकास अधिकारी आदि मौजूद रहे।
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