उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा- मिड डे-मील में सहायता समूहों की सहभागिता कराने का बनाएं प्लान, परीक्षण और आडिट अन‍िवार्य

लखनऊ, राज्य ब्यूरो । उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मिड डे-मील में स्वयं सहायता समूह की सहभागिता कराने के लिए प्लान बनाएं, जिसमें अंतर विभागीय समन्वय बनाकर अन्य विभागों की योजनाओं में समूहों की सहभागिता कराई जाए। हर योजना का परीक्षण और आडिट होना चाहिए।

उपमुख्यमंत्री मौर्य ने शुक्रवार को गन्ना संस्थान में उप्र राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के सभागार में ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि आजीविका मिशन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। बीसी सखी से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं।

महिला सशक्तीकरण की विभिन्न योजनाओं को पूरी गंभीरता के साथ संचालित करें और हर योजना के बेहतर परिणाम हासिल करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों व स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया जाए और कार्यों में लापरवाही बरतने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

मौर्य ने कहा कि बीसी सखी व अन्य योजनाओं में ग्रामीण महिलाओं और समूहों की महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए और यह देखा जाए कि कहीं पर भी किसी का शोषण न होने पाए। बीसी सखी के चयन, प्रशिक्षण, मुद्रा लोन, संकुल स्तरीय संगठन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ग्राम संगठन को प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना सहित विभिन्न योजनाओं की उपमुख्यमंत्री ने समीक्षा की।

उन्होंने निर्देश दिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में दावों के निस्तारण में सरलता लाई जाए। खाद्य प्रसंस्करण विभाग की कई योजनाओं में समूहों की सहभागिता की जा सकती है। उपमुख्यमंत्री ने कहा की हाईवे के किनारे पौधारोपण में पांच साल में समूह की हर महिला को प्रति पेड़ औसतन 1500 रुपये मिल सकेंगे।

बीसी सखियों के अवशेष चयन के कार्य को जल्द पूरा कर लिया जाए। प्रदेश में 1840 उचित दर की दुकानों का आवंटन स्वयं सहायता समूह को किया गया है और 350 प्रक्रियाधीन है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में एक अतिरिक्त दुकान खोलकर उसका संचालन समूह को दिए जाने का प्रस्ताव बनाया जाए। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार ङ्क्षसह व निदेशक ग्रामीण आजीविका मिशन भानुचंद गोस्वामी मौजूद थे।