CoronaVirus Lockdown in UP : लॉकडाउन में बंद मिले प्राइवेट अस्पताल तो होगी सख्त कार्रवाई
CoronaVirus Lockdown in UP मुख्य सचिव आरके तिवारी ने निर्देश दिया कि प्राइवेट अस्पतालों को खुलवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए मरीज का उपचार सुनिश्चित कराएं।
लखनऊ, जेएनएन। CoronaVirus Lockdown in UP : कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में निजी अस्पतालों में या तो ताला बंद कर दिया गया है या फिर अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को उपचार नहीं मिल रहा। ऐसी शिकायतें मिलने के बाद मुख्य सचिव आरके तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्राइवेट अस्पतालों को खुलवाएं और डॉक्टरों व कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए मरीज का उपचार सुनिश्चित कराएं। अगर कोई निजी अस्पताल ऐसा नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
सभी जिला अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे निजी चिकित्सालय के प्रबंधकों के साथ बैठक करें और यह सुनिश्चित करें कि एक निश्चित अवधि के लिए अस्पताल जरूर खुलें और वहां सभी जांच व उपचार की सुविधाएं मरीजों को मिलें। दवाओं की भी पर्याप्त उपलब्धता निजी अस्पतालों में रहे ताकि मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की भी मदद लने के निर्देश दिए गए हैैं। महामारी को रोकने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है।
कंट्रोल रूम में चौबीसों घंटे उठाया जाए फोन
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में चौबीसों घंटे फोन रिसीव करने के निर्देश दिए हैैं। उन्होंने प्रभावित व्यक्ति की समस्या का समाधान स्थानीय प्रशासन की मदद से करने और फीडबैक भी लेने की हिदायत दी है। कोरोना से लॉकडाउन की स्थिति में विभिन्न राज्यों के लिए नामित किए गए नोडल अधिकारियों से मुख्य सचिव ने कंट्रोल रूम में रिसीव की जाने वाली कॉल और समाधान का विवरण भी रजिस्टर में लिखने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि शेल्टर होम और भोजन वितरण के स्थान, फोन नंबर आदि की सूचना भी राजस्व विभाग नोडल अधिकारी को देने के साथ ऑनलाइन सार्वजनिक करे, ताकि फोन आने पर जानकारी दी जा सके।
हेल्पलाइन-1076 से भी समन्वय रखें
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि नामित आईएएस व आईपीएस अधिकारी आपस में समन्वय रखें और संयुक्त रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन-1076 से भी समन्वय रखने को कहा। तिवारी ने अन्य प्रदेशों में निवासित उत्तर प्रदेश के लोगों और उत्तर प्रदेश में निवासित अन्य प्रदेशों के लोगों की सूची भी मंगलवार तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके लिए नियोजन एवं सांख्यिकीय विभाग का भी सहयोग लेने को कहा गया। मुख्य सचिव ने कहा कि नोडल अधिकारियों को दिए गए दायित्वों का निर्वहन बेहतर ढंग से किया जा रहा है। इससे अन्य प्रदेशों में भी एक सकारात्मक संदेश जा रहा है।