Coronavirus Effect : कोरोना के नाम पर साइबर ठग भी सक्रिय, पीएम राहत कोष के बहाने कर रहे फ्रॉड

लखनऊ, जेएनएन। शातिर साइबर अपराधी इन दिनों कोरोना का नाम लेकर लोगों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री राहत कोष की यूपीआई आईडी से मिलती जुलती आईडी बनाकर भी ठगी का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी कुछ शिकायतें आने के बाद साइबर क्राइम सेल अब प्रधानमंत्री राहत कोष से संबंधित आईडी से मिलती जुलती आईडी को बंद कराने की कार्रवाई कर रही है।

एसपी साइबर क्राइम रोहन पी.कनय ने बताया कि इन दिनों साइबर अपराधी कोरोना वायरस से बचाव के लिए सहायता राशि प्रदान किए जाने व ईएमआई की तारीख बढ़ाए जाने का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में फोन पर इस प्रकार की बातें करके एटीएम कार्ड या बैंक संबंधी जानकारी मांगने वालों से लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। लिहाजा इन दिनों ऐसी कोई कॉल आने पर आप पूरी तरह सजग रहें और एटीएम कार्ड नंबर, ओटीपी या बैंक से जुड़ी कोई जानकारी फोन पर किसी अजनबी से साझा न करें। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम सेल ऐसे अपराधियों के बारे में गहनता से छानबीन कर रही है।

हॉटस्पॉट पर रही कड़ी नजर

कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर शिकंजे के लिए गुरुवार को 15 जिलों के हॉटस्पॉट पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की कड़ी नजर रही। डीजीपी ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में की गई बैरीकेडिंग व पुलिस व्यवस्था की विस्तार से जानकारी ली और अधीनस्थों को सभी जगह पूरी कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराने का निर्देश दिया। डीजीपी ने इन क्षेत्र में फूड पैकेट व अन्य राहत सामग्री के वितरण की व्यवस्था की भी जानकारी ली। हालांकि पहले दिन हॉटस्पॉट के किसी भी क्षेत्र से विवाद या गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई है। डीजीपी मुख्यालय स्तर पर हॉटस्पॉट में की जा रही व्यवस्थाओं का ब्योरा जुटाया जा रहा है। इसके अनुरूप ही प्रशासन व पुलिस अपनी आगे की रणनीति तय करेगी। माना जा रहा है कि अगले दिनों में कुछ अन्य हॉटस्पॉट पर भी सख्ती की जा सकती है।

अब तक 12,236 मुकदमे

लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने अब तक धारा 188 के तहत 12,236 एफआइआर दर्ज की हैं। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भी 311 मुकदमे दर्ज कर आरोपितों पर शिकंजा कसा जा रहा है।