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NRC पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ- जरूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश में लागू होगा

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के लागू होने की प्रशंसा करते हुए कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह उत्तर प्रदेश में इसी तरह का बड़ा अभियान चलाएंगे।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Mon, 16 Sep 2019 10:12 AM (IST)Updated: Mon, 16 Sep 2019 11:05 AM (IST)
NRC पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ- जरूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश में लागू होगा
NRC पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ- जरूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश में लागू होगा

लखनऊ, जेएनएन। असोम राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के लागू होने की प्रक्रिया के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद प्रशंसक हैं। उन्होंने इसको लेकर स्पष्ट कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अभियान चलाकर उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू कराएंगे।

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असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के लागू होने की प्रशंसा करते हुए कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह उत्तर प्रदेश में इसी तरह का बड़ा अभियान चलाएंगे। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि कोर्ट के आदेश को लागू करना साहसिक निर्णय है। हम लोगों को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को इसके लिए बधाई देना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम उत्तर प्रदेश में भी ऐसा करेंगे। उन्‍होंने यह भी कहा कि असम में जिस तरह से एनआरसी को लागू किया गया है, वह सीखने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि असम एनआरसी से एक अनुभव लेते हुए हम भी यूपी में इसकी शुरुआत कर सकते हैं।यह भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनआरसी लागू करना काफी साहस भरा और बेहद महत्वपूर्ण कदम था। देश में इस तरह की चीजों को चरण-वार लागू किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश को एनआरसी की आवश्यकता होगी, तो हम ऐसा करेंगे। पहले चरण में तो यह असम रहा है। जिस तरह से इसे वहां लागू किया जा रहा है, वह हमारे लिए एक उदाहरण हो सकता है। 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह प्रक्रिया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी और अवैध आव्रजन के कारण गरीबों की पीड़ा को समाप्त कर देगा। पिछले महीने, असम सरकार ने राज्य में अंतिम एनआरसी सूची जारी की, जिससे 19 लाख से अधिक लोग बाहर हो गए। असम से अवैध रूप से बसने वालों को बाहर निकालने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था। इसके अच्छे परिणाम देख दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने राजधानी में भी इसकी मांग की है। रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वह कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। अपने राज्य में इसको लागू कर सकें। 


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