मुख्यमंत्री योगी अादित्यनाथ ने कहा, नियुक्तियों में पहले जैसा वसूली का खेल बंद

लखनऊ (जेएनएन)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम्य विकास विभाग में नवनियुक्त 2942 वीडीओ (ग्राम विकास अधिकारी) को नियुक्ति पत्र व जिला आवंटन पत्र वितरित करते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में डेढ़ वर्ष पुराना वसूली और सिफारिशों का खेल अब बंद हो चुका है। पारदर्शी तरीके से चयनित हुए ग्राम विकास अधिकारियों को चाहिए कि गांवों में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था लागू कराएं और स्मार्ट विलेज बनाने का संकल्प लें।

मुख्यमंत्री सोमवार को डॉ. राममनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि डेढ़ वर्ष पूर्व नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होते ही एक परिवार के लोग झोला लेकर वसूली के लिए निकल जाते थे। वसूली करने को मंडल बांट लिए जाते थे, अब वो दौर खत्म है। अब नियुक्ति खरा सोना जैसी है। भाजपा शासनकाल में प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। प्रतिभा पलायन किसी कीमत पर न होने देंगे।

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार का पूर्ण खात्मा करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि गत 15 वर्ष से भ्रष्ट आचरण में लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करायी जा रही हैं। दोषियों को बक्शा नहीं जाएगा। योगी ने ग्राम्य विकास विभाग में अपनायी नियुक्ति पत्र वितरण एवं जिला आवंटन की प्रक्रिया की सराहना करते हुए अन्य विभागों से इस का अनुसरण करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों से कहा कि जिस तरह बिना सिफारिश व भ्रष्टाचार के पारदर्शी तरीके से उन्हें तैनाती मिली है। उसी तरह से वे गांवों में व्यवस्था सुधारने का पुण्य बटोरने में जुटें। योगी का कहना था कि तकनीकी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, अब गरीब के घर तक विकास का पैसा पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने के कई सूत्र भी बताए।

समय से होगी प्रोन्नति : मुख्यमंत्री ने वादा किया कि नवनियुक्त वीडीओ को अब समय से प्रोन्नति व वेतनवृद्धि की सुविधा मिलती रहेगी। सेवानिवृत्ति होने के बाद पेंशन आदि औपचारिकताएं भी जल्द पूरी कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने जिला आवंटन प्रक्रिया से वंचित रहे 355 वीडीओ का फैसला दो दिन के भीतर ही पूरा कराने की हिदायत दी।

जिलों में तैनाती प्रकिया पारदर्शी होगी

इस मौके पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. महेंद्र सिंह ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारियों को जिस तरह जिला आवंटन पारदर्शी तरीके से किया गया। उसी तरह जिलों में तैनाती भी निष्पक्ष ढंग से करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग आठ हजार ग्राम विकास अधिकारियों की कमी थी, जिसमें से तीन हजार की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य रिक्तियां भी जल्द कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने व्यवस्था में परिवर्तन का वादा करते हुए अन्य उपलब्धियां भी गिनाई। इस मौके पर प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, ग्राम विकास आयुक्त एनपी सिंह भी उपस्थित रहे।