मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- साकार होगा एक देश, एक कृषि बाजार का सपना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने के वादे को जमीन पर उतारने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव करेंगे।
लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने के वादे को जमीन पर उतारने के लिए बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव करेंगे। एक देश, एक कृषि बाजार का सपना भी साकार होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले पर गुरुवार को अपनी प्रतिक्रिया देते कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, कृषि उपजों का अबाधित व्यापार, एक देश एक कृषि बाजार, आपरेशन ग्रीन, किसान क्रेडिट कार्ड पर उदार शर्त पर ऋण, बुनियादी सुविधाओं का विकास, मछली, मधुमक्खी पालन व हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने से किसानों की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा।
देश की अर्थव्यवस्था की धुरी हमारे किसान बहनों-भाइयों के विकास व कल्याण के लिए दशकों से लंबित आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन एवं 'एक देश-एक कृषि बाजार' जैसे ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार ने लिए है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी व केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 3, 2020
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को हटाने से निवेशकों को नियमों से मुक्ति मिल जाएगी। उत्पादन के साथ भंडारण व वितरण मेें आसानी होगी। भंडारण सुविधा बढ़ने से कृषि उपजों की अनावश्यक बर्बादी भी रुकेगी।
'कृषक कल्याण से राष्ट्र कल्याण' की दूरदर्शी सोच से उपजा यह निर्णय कृषि क्षेत्र को नवीन दिशा प्रदान करने, अन्नदाताओं की आय बढ़ाने व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
समृद्ध किसान- हमारे भारत की पहचान!— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 3, 2020
कृषि उपज वाणिज्य एव व्यापार संवर्धन अध्यादेश को मंजूरी देने को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान को जहां भी अपनी उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा वह उसे वहीं बेच सकेगा। औने-पौने दाम में स्थानीय बाजार में बेचने की मजबूरी भी नहीं होगी। उन्होंने कृषि उत्पादों के कारोबार को आसान बनाने के लिए ई-प्लेटफार्म बनाने की प्रस्ताव को भी सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश को मंजूरी मिलने से खेती का जोखिम कम होगा और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी।