महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं से CM योगी नाराज, कहा- कानून व्यवस्था में कोताही बर्दाश्त नहीं

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में बच्चियों के साथ दरिंदगी और महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं से नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए बुधवार को सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को तलब किया। मुख्यमंत्री ने अफसरों से दो टूक कहा कि कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए डीएम और एसएसपी संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। इस मोर्चे पर कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अलीगढ़, हमीरपुर और कुशीनगर में बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहे जितने विकास कार्य करा दे, लेकिन ऐसी घटनाएं उसकी छवि पर दाग लगा देती हैं। प्रदेश की सभी 18 पुलिस रेंज और जिलों में पॉक्सो एक्ट और बाल अपराधों से जुड़े 10-10 मामलों को चिह्नित कर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाई जाए। उन्होंने बाराबंकी में जहरीली शराब कांड को लेकर भी नाराजगी जताई।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि डीएम-एसपी रोज अनिवार्य रूप से सुबह नौ से दस बजे तक लोगों की समस्याएं सुनें। अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ïफुट पैट्रोलिंग और यूपी 100 के वाहनों के रूट को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए कहा। हर थाने में टॉप 10 अपराधियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें।

तैनाती स्थल पर ही रात में रुकें अफसर

सीएम ने कहा कि एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष सरीखे अधिकारी रात में अपनी तैनाती स्थल पर ही रुकेंगे। यदि उनके तैनाती स्थल पर सरकारी आवास नहीं बने हैं तो वे किराये पर मकान लेकर रहें।

अवैध बूचडख़ानों पर सख्ती

योगी ने अवैध बूचडख़ानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शहरों में अवैध तरीके से संचालित कैटल कालोनियों को भी हटाने का निर्देश दिया।

सरकारी जमीन खाली कराकर बनाएं खेल के मैदान

योगी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी भूमि अवैध कब्जे से खाली करायी जाए उन पर खेल के मैदान या चरागाह विकसित किये जाएं। शहरों में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उन पर पार्क और ओपेन जिम विकसित करने का निर्देश दिया।

विकसित करें वेंडिंग जोन

सड़कों पर अवैध अतिक्रमण के लिए यातायात समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को शहरों में वेंडिंग जोन को चिन्हित कर सभी रेहड़ी-खोमचे वालों को उनमें जगह आवंटित करने के लिए कहा।

बाहर रखवा लिए गए अफसरों के मोबाइल फोन

सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कानून व्यवस्था और अपराधों पर प्रभावी रोकथाम करने को लेकर लोकभवन में बुलाई गई बैठक से पहले सभी अधिकारियों के मोबाइल फोन बाहर ही रखवा लिये गए थे। पिछले दिनों आदेश जारी किया गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में मंत्री और अफसर फोन नहीं ले जा सकेंगे। उन्हें बैठक कक्ष के बाहर ही अपना फोन छोड़ना होगा। यह पत्र उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्रियों व राज्यमंत्रियों के निजी सचिवों को दिया गया था। 

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