मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को सख्त निर्देश, कहा- शिकायतों का मेरिट के आधार पर तत्काल करें निस्तारण
सीएम जनसुनवाई के दौरान हुई शिकायतों के निस्तारण न होने पर अधिकारियों से नाराज हुए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शिकायत को ऊपर से नीचे भेज देने से उसका निस्तारण नहीं होता है। जनसुनवाई-समाधान में लंबित संदर्भों की समीक्षा कर मेरिट के आधार पर उनका निस्तारण करें।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार प्रदेश में संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोक शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापरक निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने मिलने वाली शिकायतों का मेरिट के आधार पर निस्तारण किया जाए।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को लोक भवन में जनसुनवाई-समाधान में लंबित संदर्भों की समीक्षा करते हुए कहा कि जनसुनवाई व सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों के गुणवत्तापरक निस्तारण का प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए। लंबित संदर्भों की विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा हो।
जिला, तहसील व विकासखंड स्तर पर लंबित संदर्भों की भी समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत को ऊपर से नीचे भेज देने मात्र से उसका निस्तारण नहीं होता। शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही शिकायत निस्तारण का मानक होना चाहिए।
यहां मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वरलू, प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।